अलवर/जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान, श्रमिक और पशुपालकों सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार स्वयं पात्र लाभान्वितों तक पहुंच रही है और संबंधित कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को रामगढ़ के ग्राम बहाला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अलवर शहर के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े लोकार्पण और शिलान्यास कार्य शामिल हैं।
गांव बन रहे आत्मनिर्भर और सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में देश की आत्मा बसती है। इसी मूल मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की रूपरेखा बनाई है। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गांवों को शौच से मुक्ति मिल रही है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के मकान और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं।
विकसित भारत का संकल्प होगा साकार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वीबी जी राम जी कानून में ग्रामीणों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस कानून के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आधुनिक तकनीक के माध्यम से होंगे, जिससे श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे गांवों का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में नरेगा की खामियों को दूर किया गया है। यह कानून विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा।
1 हजार 800 ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन, ग्रामीणों को मिली राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 1800 से ज्यादा ग्राम उत्थान शिविर लगाकर ग्रामीणों को केन्द्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इन शिविरों में 1 लाख 34 हजार से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड और 65 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड के वितरण के साथ ही 37 हजार किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिए गए हैं। इसी प्रकार लगभग साढ़े 6 लाख पशुओं का उपचार और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 36 हजार से अधिक का पंजीकरण किया गया है।
राजस्थान में 9 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से पशुओं का पंजीकरण हो रहा है और तत्काल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में प्राथमिक और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं, महिलाओं को संबल प्रदान करने के दृष्टिगत दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 9 हजार रुपये की राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां, 1 लाख 54 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख 54 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, इस वर्ष के लिए 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं एवं नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ हुई हैं। श्री शर्मा ने युवाओं से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीन युवा नीति भी लेकर आई है, जिसमें युवाओं को बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। इससे युवा रोजगार प्रदाता बनेंगे।
विकसित राजस्थान का मार्ग हो रहा प्रशस्त – केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री
केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से डेयरी, सौर ऊर्जा आदि के कार्य सुगमता से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास सुनिश्चित करते हुए विकसित राजस्थान का मार्ग तेजी से प्रशस्त हो रहा है। यादव ने अलवर में साढ़े 5 लाख लीटर क्षमता की डेयरी के लिए 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलवर जिले का निरंतर विकास हो रहा है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलवर शहर में जलापूर्ति, कन्या महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर जिले में जल संरक्षण के अहम कार्य किए जा रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविर में 12 विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक, प्रमाण पत्र तथा 4 विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर सौंपी। इस दौरान विधायक महंत बालकनाथ, जसवन्त सिंह यादव, सुखवंत सिंह, रमेश खींची सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।