नेशनल डेस्क : एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) और रॉयटर्स पर भ्रामक और तथ्यहीन रिपोर्टिंग का आरोप लगा है। इस संबंध में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने इन दोनों मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस जारी किया है।
FIP के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने शनिवार, 19 जुलाई 2025 को बयान जारी कर कहा कि WSJ और रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और इन रिपोर्टों से भारतीय पायलटों की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि AI-171 विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रही है।
ANI से बातचीत में कैप्टन रंधावा ने कहा: “मैं पूरी तरह WSJ को जिम्मेदार ठहराता हूं। वे अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हें दुनिया भर में फैला देते हैं। क्या वे कोई जांच एजेंसी हैं? जब रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो वे खुद से निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं?” उन्होंने यह भी कहा कि WSJ और रॉयटर्स की रिपोर्ट पायलटों को गलत तरीके से दोषी ठहराने की कोशिश कर रही हैं, जबकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।
माफी मांगे WSJ और Reuters – FIP
एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर भ्रामक रिपोर्टिंग के मामले में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस भेजते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और स्पष्टीकरण देने की मांग की है। FIP के अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा ने कहा, “हमने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि WSJ और Reuters माफी नहीं मांगते और अपना स्पष्टीकरण नहीं देते तो हम उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे।”
NTSB ने भी जताई आपत्ति
इसी बीच, अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की चेयरवुमन जेनिफर होमेंडी ने भी मीडिया में आई रिपोर्टों को जल्दबाजी और अनुमान आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर और जटिल जांच प्रक्रिया में समय लगता है और सभी को भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की आधिकारिक रिपोर्ट आने तक धैर्य रखने की आवश्यकता है। FIP अध्यक्ष कैप्टन रंधावा ने NTSB के इस बयान का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय पायलटों पर लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोपों पर रोक लगेगी और उनकी छवि को बचाने में मदद मिलेगी।