Tuesday, February 17, 2026
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यूपी: ठंड से कांपा उत्तर भारत, 20 जिलों में सरकार ने जारी किया अलर्ट; इन इलाकों में होगा घना कोहरा

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उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कहीं कड़ाके की ठंड पड़ी तो कहीं घने कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया। मंगलवार को तराई के ज्यादातर इलाकों में दोपहर तक धूप नहीं खिली थी। बुधवार को भी कई जिलों में कोहरे और धुंध के साथ दिन की शुरुआत हुई। माैसम विभाग ने बुधवार के लिए तराईके 18 जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। साथ ही 20 जिलों के लिए शीत दिवस यानी दिन में तापमान में भारी गिरावट के आसार जताया है।घने कोहरे की वजह से मंगलवार को सुबह प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गाजियाबाद में दृश्यता शून्य हो गई।

वहीं अमेठी, फर्रुखाबाद में 20 मी., बलिया और सोनभद्र में 40 मी. लखनऊ और अयोध्या में 50 मीटर दृश्यता दर्ज हुई। आंचलिक माैसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार से यूपी में विक्षोभ का असर खत्म होगा, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से गलन भरी पछुआ चलेगी और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। वहीं दिन के तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं। इसके साथ ही अगले दो दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरे के घनत्व में भी कमी आएगी।

इन जिलों में है अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट

देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में ।

इन जिलों में है शीत दिवस की संभावना

प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

राजधानी में अब रातें होंगी सर्द, पछुआ से गिरेगा पारा

राजधानी में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। इससे दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। हालांकि, दोपहर में गुनगुनी धूप खिली, जिससे गलन भरी ठंड से राहत मिली।आंचलिक माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि बुधवार से विक्षोभ का असर खत्म होगा।

 

पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से राजधानी में गलन भरी पछुआ हवाएं चलेंगी। इससे राजधानी में आने वाले दो दिनों में रात के तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी और रातें सर्द होंगी। बुधवार को दिन के तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं। इसके साथ ही अगले दो दिनों में कोहरे के घनत्व में भी कमी आएगी। मंगलवार को दिन का तापमान 0.3 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का पारा 0.7 डिग्री की बढ़त के साथ 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड हुआ।

 

प्री-प्राइमरी व नर्सरी की कक्षाएं 27 तक बंद, एक से आठवीं तक 10 बजे से चलेंगी

सुबह में घने कोहरे और बढ़ती ठंड-गलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की समयावधि में बदलाव के साथ ही जरूरी निर्देश जारी किए है। जिलाधिकारी विशाख जी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राजधानी में शीतलहर, घना कोहरा एवं मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी बोर्ड के विद्यालयों के प्री-प्राइमरी और नर्सरी तक की कक्षाओं में 27 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। एक से आठवीं तक की कक्षाओं का संचालन अब सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगा। यह व्यवस्था बुधवार से अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।

 

जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसा न करने पर विद्यालय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आदेश के अनुपालन की निगरानी के लिए निर्देशित कि

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या है।

यूपी: विधानसभा में घरौनी कानून पास, अब गांवों की जमीन पर घर बनाने के लिए बैंक दे सकेंगे लोन; ये होंगे बदलाव

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विधानसभा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक, 2025 यानी घरौनी कानून पास हो गया। इस कानून की अधिसूचना जारी होने पर गांवों में घर बनाने के लिए बैंकों से लोन ले सकेंगे। आबादी की भूमि पर स्वामित्व रिकॉर्ड में संशोधन भी कराया जा सकेगा।ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की भूमि की खरीद, बिक्री और नामांतरण जैसी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और मालिकाना हक को सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। अब घरौनी को ही आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा। वरासत, विक्रय या अन्य कारणों से घरौनी में नाम बदलने और सुधार की प्रक्रिया आसान हो गई। इतना ही नहीं घरौनी में किसी गलती के सुधार, मोबाइल नंबर और पते को अपेडट करने का प्रावधान भी किया गया हैइसमें भारत सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से तैयार किए गए ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के स्वामित्व अभिलेखों को कानूनी मान्यता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम बढ़ाया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस कानून के लागू होने से घरौनी अभिलेखों का संरक्षण, समय-समय पर नया रिकॉर्ड दर्ज करना और कानूनी रूप से जरूरी प्रबंधन किया जा सकेगा।

 

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों में सही सर्वे कर लोगों की आवासीय संपत्ति के पक्के कागजात तैयार करना है। इससे ग्रामीण अपनी जमीन और मकान के आधार पर बैंक से लोन और अन्य आर्थिक सुविधाएं ले सकेंगे। इस योजना से भूमि के सही रिकॉर्ड, संपत्ति कर तय करने, जीआईएस नक्शे बनाने और ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी।

1.10 लाख गांव कानून के दायरे में

उन्होंने बताया कि इस योजना को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हो चुका है। प्रदेश के करीब 110344 ग्रामों को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। इनमें से गैर-आबाद ग्रामों को छोड़कर 90573 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। 9 मई 2025 तक करीब 1 करोड़ 6 लाख से अधिक घरौनियां तैयार की गई हैं। इनमें से 1 करोड़ 1 लाख से अधिक घरौनियों का वितरण ग्रामीणों को किया जा चुका है।

 

संशोधन के नियम किए गए स्पष्ट

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि घरौनी बनने के बाद समय के साथ विरासत, उत्तराधिकार, बिक्री जैसे कारणों से उनमें नाम बदलने और संशोधन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी तक इसके लिए स्पष्ट नियम नहीं थे। इसी कमी को दूर करने के लिए राजस्व परिषद के प्रस्ताव पर यह विधेयक लाया गया है।

डीएम होंगे अभिलेख अधिकारी

विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ग्रामीण आबादी का अभिलेख घरौनी कहलाएगा, जिसमें स्वामी का नाम-पता, भूखंड का ब्योरा, क्षेत्रफल, रेखाचित्र और स्थानिक जानकारी दर्ज होगी। किसी ग्राम की सभी घरौनियों का संकलन घरौनी रजिस्टर होगा और एक अलग आबादी मानचित्र भी तैयार किया जाएगा। सर्वे और अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण व अभिलेख अधिकारियों और अधिसूचना जारी करने की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है। इस कानून के तहत डीएम को हर जिले में अभिलेख अधिकारी नामित किया जाएगा।

 

संपत्ति विवादों में आएगी कमी

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी, अभिलेखों में पारदर्शिता, बेहतर कराधान व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास को मजबूती मिलेगी। यह कानून ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कदम साबित होगा।

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जय हो🙏