इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज उन्नति की बैठक से 15 दिन पहले विभाग स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक करने के निर्देश दिये। जिससे विभागीय स्तर पर बेहतर मॉनिटरिंग हो सके। बैठक में जानकारी दी गई कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना के लिए 87 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर की सूची निर्धारित समय सीमा में जारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
प्रदेश की जनता को मिले बेहतर एयर कनेक्टिविटी सुविधा
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर एयर कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने भरतपुर-डीग, सीकर-झुन्झुनूं, आबूरोड़, बांसवाड़ा ग्रीनफिल्ड एयरपोर्ट की प्री फिजिबिलिटी स्टडी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को बीकानेर के नाल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को समय सीमा में एवं केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में जानकारी दी गई कि सिविल एयरपोर्ट विस्तार एवं विकास के लिए भूमि प्रत्यावर्तन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही, वन विभाग राजस्व विभाग द्वारा भूमि का सीमांकन भी किया जा चुका है।
राजस्थान मंडपम का काम दो साल में करें पूरा
मुख्यमंत्री ने जयपुर के टोंक रोड़ बी2 बायपास पर 90 एकड़ भूमि पर बनने वाले राजस्थान मंडपम की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग विभाग जेडीए, पीएचईडी एवं जिला कलक्टर जयपुर से समन्वय कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने राजस्थान मंडपम को टोंक रोड, जेएलएन मार्ग के साथ-साथ मुख्य मार्गों के साथ कनेक्टिविटी की संभावनाओं पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र लेने के निर्देश दिए जिससे आगामी दो साल में इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बैटरी एनर्जी स्टोरेेज सिस्टम के प्रगतिरत प्रोजेक्ट्स का भी शीघ्र उद्घाटन करने के निर्देश दिए।
नॉर्दन रिंगरोड़ के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को शीघ्र करें पूरा
मुख्यमंत्री ने जयपुर नॉर्दन रिंगरोड की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि इस संबंध में भूमि अवाप्ति व कार्यादेश संबंधी कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जून 2026 तक भूमि अवाप्ति एवं अक्टूबर 2026 तक कार्य प्रारम्भ करने एवं जनवरी 2028 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएआई के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति को लेकर जानकारी दी।
बैठक में राइजिंग राजस्थान के तहत चिन्हित एमओयू की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में जेनरेटिव एआई आधारित इनोवेशन एवं स्किल डवलपमेंट से जुड़ी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय विकास विभाग एवं आवासन मंडल के अधिकारियों को भूमि अवाप्त करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जयपुर में एकीकृत लॉजिस्टिक परियोजना के अन्तर्गत इनलैंड कंटेनर डिपो एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
हमारी सरकार घुमन्तू समुदाय के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्धघुमन्तू समुदायों के सशक्तीकरण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने इन समुदायों के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बजटीय घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को इस घोषणा पर प्राथमिकता से कार्य करते हुए जिलेवार योजना बनाकर घुमन्तू व्यक्तियों को आवास आवंटन करने के निर्देश दिए।
अमृत 2.0 के तहत देरी पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अमृत 2.0 सचांलित है। उन्होंने अमृत 2.0 के तहत विलम्ब हो रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों को डांट लगाई। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के विलम्ब होने से उससे जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स की गति भी धीमी होती है। उन्होंने मुख्य सचिव को अमृत 2.0 के संबंध में मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से आजीविका के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है जिससे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने इस योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण हो। साथ ही, एसएलबीसी (स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी) द्वारा लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर पेंडेंसी को शून्य किया गया।
जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा को सर्वोपरि मानते हुए अधिकारी सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। आमजन अधिकारी के पास अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए बड़ी उम्मीद से आते हैं। ऐसे में, अधिकारी नियमित जनसुनवाई कर जनता को राहत दें। बैठक में मुख्यमंत्री ने बालोतरा के विमलेश पटेल की पोषाहार वितरण में गलत खाते में भुगतान के प्रकरण में लापरवाही कार्मिक पर 16सीसीए का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एक अन्य प्रकरण में मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर के शांतिलाल कटारा की दिवंगत माता की जीएसएलआई बीमा राशि का भुगतान नहीं होने पर भी संबंधित सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अजमेर के बाबूलाल बैरवा द्वारा कृषि यंत्र सब्सिडी आवंटन संबंधी प्रकरण में भी अधिकारियों को लापरवाह कार्मिक पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। बाड़मेर के धन्नाराम के कृषि आदान-अनुदान का भुगतान समय पर नहीं होने के प्रकरण में मुख्यमंत्री ने अनियमितताओं पर कलक्टर को जांच के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को कृषि एवं आपदा विभाग द्वारा जारी देय फसल मुआवजे की सही जानकारी किसानों को देने के निर्देश दिए। इन सभी परिवादियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संतुष्टि जाहिर की एवं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज उन्नति की पूर्व बैठकों में दिए गए निर्देशों की प्रगति को लेकर जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।
