Badaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। जहां सहसवान तहसील के सुजातगंज बेला गांव में 2 साल के मासूम अदनान की मौत हो गई। कुछ दिनों पहले एक आवारा कुत्ते ने बच्चे के खुले घाव को चाट लिया था, जिसके बाद बच्चे को रेबीज के लक्षण दिखने लगे। समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मासूम की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल बन गया।

मौत की वजह बनी लापरवाही
डॉक्टरों का कहना है कि अदनान के परिवार वालों को तुरंत अस्पताल जाकर एंटी-रेबीज की वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, लेकिन वे इस मामले में लापरवाही बरत गए। सीएमओ बदायूं डॉ. रामेश्वर मिश्रा ने बताया कि सही समय पर वैक्सीन ना लगवाने की वजह से यह दर्दनाक घटना हुई। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस तरह की किसी भी घटना को हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

रेबीज क्या है और कैसे बचाव करें?
सीएमओ डॉ. मिश्रा ने बताया कि रेबीज एक खतरनाक वायरस है जो कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, बंदर जैसे जानवरों के काटने या घाव को चाटने से फैलता है। अगर किसी व्यक्ति के घाव पर संक्रमित जानवर की लार लग जाए, तो वह इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। बदायूं जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी भी संदेह या समस्या पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं।

गांव में दहशत, कई लोगों को लगे इंजेक्शन
अदनान की मौत की खबर फैलते ही उसके परिवार के साथ-साथ गांव के लगभग 20 लोग एहतियातन रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंचे। सीएमओ ने फिर दोहराया कि इलाज से बेहतर बचाव है और कोई भी लापरवाही जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

एटा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) ने सत्ता के लिए सबका साथ लिया मगर विकास सिर्फ अपने अपने परिवारों का किया है। उन्होंने कहा, पहले भारत को मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा कर देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। आज डबल इंजन सरकार की साफ नीयत, स्पष्ट नीति और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की वजह से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है।

‘कांग्रेस या सपा की नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही’
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या सपा, इनकी नीयत कभी सबके विकास की नहीं रही। इन्होंने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। इनके समय में न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। यही वजह रही कि देश और प्रदेश पिछड़ते चले गए। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार और डबल इंजन की यूपी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र से देश और प्रदेश को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि 8-9 साल पहले एटा की पहचान अपराध और माफिया के गढ़ के रूप में थी। गरीबों की जमीन पर कब्जा होता था, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। जब नागरिक की संपत्ति ही सुरक्षित न हो, तब सरकार उसके कल्याण के लिए क्या करेगी। यही स्थिति तब थी। लेकिन आज एटा बेहतरीन कानून व्यवस्था और निवेश की नई पहचान बना है।

‘3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला’
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार के स्तर पर जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट से 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और उसके बगल में सीमेंट परिवार ने 750 करोड़ रुपये का नया प्लांट लगाया है। इससे 500 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निवेश से सिर्फ सीधे रोजगार ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, व्यापार और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से जुड़े हजारों लोगों को भी काम का अवसर मिला है। यही है आत्मनिर्भर भारत की नींव, यही है विकसित भारत की आधारशिला।

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को जिंदा नदी में फेंक कर मार डाला। वजह थी – जमीन हड़पने का लालच और हत्या के एक पुराने केस में गवाही से बचना।

क्या है पूरा मामला?
घटना थाना मोतीपुर क्षेत्र के रामईपुरवा (पकड़िया दीवान) गांव की है। जहां के रहने वाले अनिरुद्ध कुमार को पुलिस ने पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है।

कौन-कौन थे पीड़ित?
* सुमन – अनिरुद्ध की पत्नी (पहले उसकी भाभी थी)
* अंशिका – अनिरुद्ध की बेटी
* लाडो – अनिरुद्ध की दूसरी बेटी
* नंदिनी – अनिरुद्ध के मरे हुए भाई की 12 साल की बेटी

शिकायत किसने की?
सुमन की मां रमपता देवी (निवासी: चौधरीगांव, थाना मोतीपुर) ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसका दामाद अनिरुद्ध उसकी बेटी और 3 नातिनों को ले गया है और अब वे लापता हैं।

झांसी: यूपी के झांसी में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर कर दिया गया है। नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया और करीब एक दर्जन से अधिक घरों और झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। जो लोग अपने घरों से बेघर हुए है, उनका कहना है कि उनके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी है। लेकिन, फिर भी निगर ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उनके घरों को गिरा दिया।

जानिए पूरा मामला 
ये पूरा मामला झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का है। यहां पर खालसा स्कूल के पास स्थित इन्द्रा नगर में करीब 20 सालों से गरीब परिवार अपनी झोपडी और घर बनाकर रह रहे थे। बुधवार को झांसी नगर निगम की अतिक्रमण टीम बुलडोजर लेकर यहां पहुंच गई। टीम ने इन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दिया और करीब 12 घरों और झोपड़ियों को तोड़ दिया और उन्हें घरों से बेघर कर दिया।

‘सरकारी जमीन को कराया मुक्त…’
नगर निगम की टीम का कहना था कि ये सरकारी जमीन है, जिस पर कब्जा कर लिया गया था। जिस पर बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है।

महिला भाजपा नेता पर आरोप
अपने घरों से बेघर हुए लोगों का कहना था कि ये कार्रवाई एक महिला भाजपा नेता के कहने पर की गई है। उनका कहना था कि वो जमीन बेचने का काम कर रहीं थी। इस लिए हमारे घरों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी है, फिर भी बुलडोजर चला दिया गया।

नई दिल्ली:  देशभर में लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) को और सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में GST रेट रेशनलाइजेशन पर गठित मंत्री समूह (GoM) ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें दो टैक्स स्लैब — 12% और 28%- को हटाने की सिफारिश की गई थी।

बैठक की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि सरकार अब केवल 5%, 18% और विशेष वस्तुओं के लिए 40% की दर रखने की योजना पर आगे बढ़ेगी।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने वर्तमान चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – की जगह एक नई दो-स्तरीय संरचना लाने का प्रस्ताव तैयार किया है।  इस प्रस्ताव के तहत, 5% और 18% दो प्रमुख टैक्स दरें होंगी। योजना के मुताबिक, जो वस्तुएं अब तक 12% टैक्स के दायरे में थीं, उनमें से करीब 99% सामानों को 5% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं 28% टैक्स वाले करीब 90% उत्पादों और सेवाओं को 18% स्लैब में लाने की बात कही गई है।

हालांकि, कुछ खास वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग, जिन्हें सरकार ‘हानिकारक वस्तुएं’ (Demerit Goods) की श्रेणी में रखती है, उन पर 40% का विशेष टैक्स स्लैब लागू करने का प्रस्ताव है।

कौन-कौन थे इस फैसले के पीछे?
बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। इस 6-सदस्यीय समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल के मंत्री शामिल थे।

नेशनल डेस्क: मुंबई में मंगलवार (19 सितंबर) को हुई भारी बारिश के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या आज भी बारिश का कहर जारी रहेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मौसम का ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भी बारिश की संभावना है, लेकिन यह मंगलवार जितनी तेज़ नहीं होगी।

मुंबई और ठाणे का हाल
IMD के मुताबिक, मुंबई में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज बारिश के आसार कम हैं। वहीं, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर में भी मौसम ऐसा ही रहेगा, जहाँ बीच-बीच में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि, रायगढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, इसलिए वहाँ के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बारिश से 21 की मौत
महाराष्ट्र में बीते चार दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज़ कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान जारी किए गए अलर्ट का पालन करें और सुरक्षित रहें।

नेशनल डेस्क। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने जा रहा है। एक नए कानून के तहत 10 दिसंबर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), टिकटॉक, स्नैपचैट, रेडिट और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। संघीय सरकार ने इन कंपनियों को 10 दिसंबर तक इन खातों को हटाने का निर्देश दिया है। यह प्रतिबंध इतना सख्त है कि माता-पिता की अनुमति से भी बच्चे इन प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है?

यह फैसला देशभर में बहस का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों का एक समूह जहां इसके खिलाफ है वहीं दूसरा समूह इसका समर्थन कर रहा है। प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया की लत और इसके हानिकारक प्रभावों से बचाना है। यह माना जा रहा है कि सोशल मीडिया की लत के कारण बच्चे वास्तविक जीवन में मिलने वाली खुशियों और सामाजिक मेलजोल से दूर होते जा रहे हैं।

दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे खुद को व्यक्त करते हैं और सामाजिक जुड़ाव महसूस करते हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

माता-पिता के लिए 5 अहम सुझाव

विशेषज्ञों ने माता-पिता को इस बदलाव के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए पांच महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:

➤ तुरंत करें शुरुआत: 10 दिसंबर का इंतज़ार न करें। अभी से बच्चों के साथ इस बारे में बात करना शुरू करें कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है।

➤ धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम घटाएं: एक झटके में सोशल मीडिया से दूरी बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। धीरे-धीरे उनके स्क्रीन टाइम को कम करें जैसे हर हफ़्ते 25% कम।

➤ विकल्प दें सिर्फ हटाएं नहीं: सोशल मीडिया के बदले बच्चों को सामूहिक गतिविधियों, खेलों, कला, संगीत या अन्य रचनात्मक कार्यों में शामिल करें।

➤ ऑफलाइन रिश्तों को बढ़ावा दें: बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने दोस्तों से आमने-सामने मिलें और सामाजिक समूहों में भाग लें।

➤ खुद उदाहरण बनें: माता-पिता को भी अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। जब आप खुद सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध बच्चों को डिजिटल और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना सिखाने का एक अच्छा मौका है। हालांकि इसे लागू करना आसान नहीं होगा लेकिन समय रहते तैयारी करने से इसका असर कम किया जा सकता है।

Varanasi News: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले के चोलापुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है, जिसे कोई और नहीं बल्कि एक बहू और उसका ससुर मिलकर चला रहे थे। इस गैंग के साथ एक ऑटो चालक भी शामिल था।

कैसे हुआ खुलासा?
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गड़सरा-धरसौना मार्ग के पास पवारेपुर इलाके में कुछ लोग स्मैक की डीलिंग करने वाले हैं। सूचना के आधार पर चोलापुर थाना पुलिस ने वहां छापेमारी की और तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

पकड़े गए लोगों की पहचान
* अल्पना सिंह – उम्र 41 साल, तस्करी में जेल में बंद राजेश उर्फ बंटी की पत्नी
* इन्द्रजीत सिंह – राजेश का पिता यानी अल्पना के ससुर
* भोला यादव उर्फ राकेश यादव – एक ऑटो चालक, जो स्मैक की डिलीवरी का काम करता था

क्या बरामद हुआ?
पुलिस ने इन लोगों के पास से 56.40 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। वहीं 16.27 लाख रुपए नगद भी जब्त किए गए।

कौन चला रहा था ये धंधा?
डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया कि राजेश उर्फ बंटी पहले ही नशे की तस्करी के मामले में जेल में बंद है। उसके जेल जाने के बाद उसकी पत्नी अल्पना और उसके पिता इन्द्रजीत ने यह अवैध धंधा जारी रखा। ऑटो चालक भोला इस गैंग के लिए स्मैक की डिलीवरी और मूवमेंट्स का काम करता था।

क्या कार्रवाई की गई?
इनके खिलाफ थाना चोलापुर में NDPS एक्ट (धारा 8/22) के तहत केस दर्ज किया गया है (मुकदमा संख्या: 0342/2025)। पुलिस ने कहा है कि इनके खिलाफ अब गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, इनके द्वारा अपराध से कमाई गई संपत्ति को भी जब्त (कुर्क) किया जाएगा।

Bihar MLA Horse Trading Case: बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में कुछ संदिग्धों का “लाई डिटेक्शन टेस्ट” (झूठ पकड़ने वाली मशीन से जांच) कराने की संभावना पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

जानें क्या है पूरा मामला?

ईओयू फरवरी 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजद) सरकार द्वारा जीते गए विश्वास मत से पहले खरीद-फरोख्त के आरोपों की जांच कर रहा है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी में जद (यू) के विधायक सुधांशु शेखर ने आरोप लगाया था कि उन्हें राजद में शामिल होने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। राजद ने राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सत्ता खो दी थी। शेखर ने दावा किया था कि उन्हें पेशकश की गई कि अगर वह राजद को विश्वास मत जीतने में मदद करते हैं तो उन्हें ‘‘10 करोड़ रुपये नकद और मंत्री पद” दिया जाएगा।

इस मामले में ईओयू ने जिन लोगों से पूछताछ की है उनमें राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की पूर्व विधायक बीमा भारती और भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव शामिल हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक (ईओयू) मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा, “जांचकर्ताओं ने एक पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों समेत कई लोगों से पूछताछ की है। संदिग्धों में से कुछेक सवालों के संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रहे। हम कुछ संदिग्धों का ‘लाई डिटेक्शन टेस्ट’ कराने समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं।”