Washington: वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रेस के बीच भारत ने “डर की राजनीति” को पीछे छोड़ते हुए बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। अमेरिका के साथ नई US-India AI Opportunity Partnership की घोषणा कर भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह टेक्नोलॉजी की इस निर्णायक दौड़ में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। यह पहल Pax Silica Declaration के तहत दोनों देशों के बीच गहरे होते तकनीकी और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देती है।

वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका और भारत ने “US-India AI Opportunity Partnership” के तहत नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह समझौता Pax Silica Declaration के तहत एक द्विपक्षीय ऐडेंडम के रूप में सामने आया है।दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि वे AI विकास को “डर की राजनीति” के बजाय नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास के मॉडल पर आगे बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया कि 21वीं सदी की AI क्रांति का आधार क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कंप्यूट क्षमता और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे भौतिक ढांचे पर टिका होगा।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र से मेरठ पुलिस ने वसूली के आरोप में अपने ही विभाग के दो दरोगाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले दो दिनों से प्रयागराज में छिपे हुए थे और पुराने मोबाइल नंबर बंद कर नए नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। पकड़े गए दरोगाओं की पहचान लोकेंद्र साहू और महेश कुमार के रूप में हुई है। उन पर मेरठ के टीपीनगर निवासी धागा कारोबारी रासिक को फर्जी मुठभेड़ (एनकाउंटर) में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपये वसूलने का आरोप है।

कैसे पकड़े गए आरोपी दरोगा? 
सूत्रों के अनुसार, दोनों दरोगा दो दिन पहले प्रयागराज पहुंचे थे और एक अधिवक्ता के संपर्क में थे। पहले उन्हें हाईकोर्ट के पास मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने वहां आने से इनकार कर धूमनगंज के कन्हईपुर मोहल्ले स्थित अधिवक्ता के मुंशी के घर मिलने का स्थान तय किया। इसी बीच मेरठ पुलिस को उनके नए मोबाइल नंबर की जानकारी मिल गई। सर्विलांस के जरिए नंबर की लोकेशन प्रयागराज में मिली।

टीम ने योजना बनाकर पकड़ा 
इसके बाद मेरठ पुलिस की एक टीम गुरुवार को ही प्रयागराज पहुंच गई और शुक्रवार शाम करीब छह बजे धूमनगंज में छापा मारकर दोनों को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि कार्रवाई को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। गिरफ्तारी के लिए स्थानीय धूमनगंज पुलिस की मदद नहीं ली गई। टीम ने केवल थाने में यह सूचना दी थी कि वह एक वांछित की तलाश में जा रही है। हिरासत में लेने के बाद मेरठ पुलिस दोनों को सीधे मेरठ लेकर रवाना हो गई।

लखनऊ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाके में अपनी राजनीतिक पकड़ को फिर से धार देने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रविवार को मेरठ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को निर्णायक मोड़ के रूप में देख रही है। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को राजनीतिक संदेश में बदलकर प्रभावशाली सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति तैयार की गई है। किसान आंदोलन के बाद पार्टी से दूरी बना चुके जाट मतदाताओं को पुन: साथ लाना इस रैली का अहम लक्ष्य माना जा रहा है।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन 
लोकसभा चुनावों में हुए संभावित नुकसान की भरपाई की द्दष्टि से भी यह आयोजन महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ जाट नेता एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी की मौजूदगी को इसी व्यापक सामाजिक संतुलन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद मोहिउद्दीनपुर में आयोजित जनसभा को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा बल्कि इसे व्यापक मतदाता वर्ग तक सशक्त राजनीतिक संदेश पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है, जहां विकास की परियोजनाएं संवाद का माध्यम बनेंगी।

पार्टी ने किया ये दावा…
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह आयोजन शक्ति-प्रदर्शन का रूप ले सकता है। विकास, राष्ट्रवाद और संगठनात्मक मजबूती को अभियान का केंद्रीय सूत्र बनाया गया है, ताकि मेरठ से उठी आवाज प्रदेश के अन्य जिलों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। भाजपा ‘डबल इंजन’ सरकार की उपलब्धियों के रूप में मेट्रो और नमो भारत परियोजनाओं को प्रमुखता से रेखांकित कर रही है। पार्टी का दावा है कि बेहतर संपर्क व्यवस्था से शिक्षा, उद्योग और रियल एस्टेट को नई गति मिलेगी। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि विकास के इस विमर्श के समानांतर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी निहित है।

‘ये चुनावी अभियानों का अहम पड़ाव’
गौरतलब है कि मेरठ प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियानों का अहम पड़ाव रहा है। 5 फरवरी 2014 को यहीं से ‘शंखनाद रैली’ के जरिए लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2019 और 2024 में भी चुनावी बिगुल मेरठ से ही फूंका गया, जिसने इस शहर को भाजपा की राजनीतिक रणनीति में विशेष स्थान दिलाया है।

औरैया। साइबर अपराधों पर नकेल कसने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में साइबर थाना पुलिस ने सफलता हाथ लगी है।तीन पीड़ितों के खाते से पार हुए 1,41,504 रुपये वापस कराए हैं। रुपये वापस मिलने के बाद पीड़ितों के चेहरे खिल गए। यह जानकारी क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम पी पुनीत मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि अजीतमल निवासी वीरपाल ने व्हाट्सएप पर एपीके फाइल डाउनलोड कर ली थी।
इसके बाद उनका मोबाइल को ठग ने मोबाइल को अपने कंट्रोल में लेकर 72302 पार कर दिया। वहीं शहर निवासी अमित विश्नोई के मोबाइल का स्क्रीन शेयर कराकर मोबाइल हैक कर लिया, इसके बाद उनके खाते से 39199 रुपये पार कर दिए थे।

औरैया। दिबियापुर रोड पर नगर पालिका द्वारा 50 दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। स्टेट हाईवे पर होने के बाद भी इनके निर्माण के लिए नगर पालिका ने लोक निर्माण विभाग से एनओसी नहीं ली।ऐसे में जब लोनिवि ने नोटिस जारी किया तो बजाय गलती सुधारने के नगर पालिका ने जल्दबाजी में आधी दुकानों की नीलामी कर दी। वहीं, अब लोनिवि ने दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। इससे खलबली मची है।नगर पालिका द्वारा दिबियापुर रोड पर कखावतू स्थित कांशीराम कॉलोनी के बाहर करीब आधा सैकड़ा दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। दिसंबर में लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने एक शिकायत के बाद रोड साइड कंट्रोल एक्ट का पालन करने और दुकानों के निर्माण के लिए एनओसी न लेने का नोटिस अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को जारी किया था।

लंबा समय बीतने के बाद भी इस नोटिस का न तो जवाब दिया गया और न ही लोक निर्माण विभाग से मैप पास कराने व एनओसी लेने के लिए कोई कार्रवाई की गई। उल्टा दुकानों का निर्माण कर उनके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी।

बीते सप्ताह नीलामी आयोजित कर 27 दुकानों को नीलाम भी कर दिया। दुकान की अधिकतम बोली 17 लाख के पार गई। लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से इन दुकानों को ले रहे हैं, लेकिन इनके निर्माण पर अब कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है।
लोक निर्माण विभाग ने सोमवार को एक और नोटिस नगर पालिका को जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि दुकानों का निर्माण रोड साइड कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन है और अगर नियमानुसार प्रक्रिया न की गई तो निर्माण को अतिक्रमण माना जाएगा। मामला भले ही दाे विभागों के बीच का हो, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो आखिर में वही लोग पिसेंगे, जिन्होंने नीलामी में दुकानें ली हैं।
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निर्माण अभी पूरा भी नहीं और दुकानें हो गईं नीलाम

नगर पालिका की दुकानों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। केवल दीवारें खड़ी कर लिंटर ही डाला जा सका है। अभी दुकानों में प्लास्टर, शटर, रैंप समेत कई काम बाकी है। इससे पहले ही आननफानन दुकानों को नीलाम कर दिया गया। यह बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बिना काम पूरा किए ही दुकानों को नीलाम करना पड़ा।

नियमानुसार नगर पालिका की दुकानों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से एनओसी लेनी चाहिए और मैप भी पास कराना चाहिए। नगर पालिका को ऐसा न करने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी सुनवाई न होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-अमर सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि प्रांतीय खंड

ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। दुकानों के निर्माण से पहले ही नापजोख करा ली गई थी। ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
-रामआसरे कमल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका

औरैया। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी नई बिल्डिंग ने शिफ्ट हुए एक साल का समय होने जा रहा है।इस बिल्डिंग में लाखों की कीमत के अग्निशमन संयंत्र (फायर सेफ्टी सिस्टम) लगाए गए हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसे चलाने के लिए हुनरमंद अधिकारी व कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई।
ऐसे में यदि आग व अन्य तरह की कोई आकस्मिक घटना हुई तो यह संयंत्र धरे के धरे रह जाएंगे। सीएफओ ने जनवरी में निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में यह खामी पकड़ी तो अब पत्राचार किया जा रहा है।मेडिकल कॉलेज की ओपीडी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हाल ही में ओपीडी का आंकड़ा तीन हजार के पार तक चला गया। नई बिल्डिंग में ओपीडी, इमरजेंसी और सेंट्रल लैब का संचालन किया जा रहा है। दिन के समय यहां पर अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को इस भीड़ को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आग लगने की कोई घटना हो जाए तो बचाव करना मुश्किल हो जाएगा।

इधर, गर्मी का सीजन आने वाला है। ऐसे में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ेगी। उधर, यहां की नई बिल्डिंग में लाखों की कीमत का अग्निशमन संयंत्र लगा है। पूरी बिल्डिंग में अग्निशमन की लाइनें बिछी हुई हैं, लेकिन इस संयंत्र को चलाने के लिए पेशेवर कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती नहीं है। जबकि बिल्डिंग तैयार होने के साथ ही इसमें यह अग्निशमन संयंत्र भी लगाया गया था। बीते एक साल में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में इस संयंत्र का मेंटीनेंस भी सवालों के घेरे में है।

पुरानी बिल्डिंग में भर्ती मरीज, संयंत्र खराब पड़े
मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में लेबर रूम से लेकर जनरल वार्ड है। यहां पर रोजाना 200 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। तीमारदारों की भीड़ भी यहां देखी जाती है। इस बिल्डिंग में सालों पहले लगाए गए संयंत्र देखरेख के अभाव में खराब हो चुके हैं। ऐसे में यह बिल्डिंग भी आपात स्थिति से निपटने के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगी।

सवाल जिनके नहीं हैं जवाब
-साल भर से क्यों नहीं चेक हुआ अग्निशमन संयंत्र।
-मरीजों की जान से खिलवाड़ के लिए कौन जिम्मेदार।

-आग लगी तो कौन संचालित करेगा संयंत्र।

-क्या जिम्मेदारी से बचने के लिए पत्राचार ही काफी है।

मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग में हाईटेक अग्निशमन संयंत्र लगा है, लेकिन वहां पर अग्निशमन अधिकारी व कर्मचारी की तैनाती ही नहीं है। इस खामी को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को पत्राचार किया गया है।
-तेजवीर सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

अग्निशमन संयंत्र के संचालन को लेकर अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति की प्रकि्रया शासन स्तर से चल रही है। फिलहाल कार्यदायी संस्था के कर्मचारी संयंत्र की देखरेख कर रहे हैं।-डॉ. मुकेशवीर सिंह, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही 45 हजार होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी आपदा मित्र की सेवा स्वैच्छिक है, लेकिन जब वे होमगार्ड के रूप में कार्य करेंगे तो उन्हें सरकार द्वारा मानदेय भी दिया जाएगा।सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपदा मित्र हो सकता है। 25 जिलों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड) को प्रशिक्षित कर आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है।सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों को तीन साल तक के लिए जीवन व चिकित्सा बीमा की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए बीते 10 फरवरी को ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू किया है, जिसमें आपदा मित्र को तीन साल के लिए 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया है। प्रदेश में काफी युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, शेष का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्नातक-परास्नातक विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय आपदा प्रबंधन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। युवा इसे पूरा करके आगे आ सकते हैं। बता दें कि होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन हो चुके हैं। अब इसके लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

लखनऊ समेत पांच शहरों में डॉप्लर वेदर राडार
सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी व आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर राडार की स्थापना होने जा रही है। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने के साथ ही यह भी बता सकेंगे कि कहां पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ब्लॉक स्तर पर 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित करने की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है।

इनका किया शिलान्यास भी
मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 बेड के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी किया।

उत्तर प्रदेश को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान की चार दिवसीय यात्रा पर रविवार को रवाना होंगे। 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा होगा। इसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री 33 ग्लोबल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री जी-टू-बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) बैठकों और राउंड टेबल मीटिंग के जरिए निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। यूपी के सीईओ की तरह वे निवेशकों से प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता और कारोबारी संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। प्रवासी भारतीयों और उत्तर प्रदेश वासियों को संबोधित करने के साथ स्कूली बच्चों से भी संवाद करेंगे।

सपा ने अपने बागी विधायकों की वापसी का फॉर्मूला तय कर दिया है। जिस रास्ते पार्टी से बाहर गए थे, उसी रास्ते से होकर अंदर आ सकते हैं। यानी, पिछले राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और इसी साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट देकर वे पार्टी में पुनः प्रवेश कर सकते हैं।सपा के कई बागी विधायक इन दिनों सत्ताधारी दल में अपेक्षित महत्व न मिलने से असहज चल रहे हैं। उनमें से एक-दो विधायक सपा नेतृत्व के संपर्क में भी आए हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन बागी विधायकों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।