प्रयागराज: जिले के नैनी थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास पेशाब करने पर आपत्ति जताना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात पर हुए विवाद में 45 वर्षीय राजेश निषाद की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, यह घटना बृहस्पतिवार देर रात मदौका इलाके में स्थित संजय गेस्ट हाउस के पास हुई। रात में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को राजेश निषाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (करछना) सुनील कुमार ने बताया कि पास के एक शादी घर में ननकू चौरसिया की बेटी का विवाह समारोह चल रहा था। बारात में शामिल कुछ लोग कथित तौर पर राजेश निषाद के घर के पास पेशाब कर रहे थे। जब निषाद ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से निषाद पर हमला किया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील कनौजिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सुनील कनौजिया मऊ जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है और अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने प्रयागराज आया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

नेशनल डेस्क: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और एरियर की राशि कितनी मिलेगी। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है और इसे वास्तविक रूप से 2027 में लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों के बैंक खातों में लाखों रुपये का एरियर (बकाया राशि) एकमुश्त आ सकता है।

8th Pay Commission का औपचारिक गठन और प्रभाव
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक संकल्प के जरिए 8th Pay Commission के गठन की अधिसूचना जारी की थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, यह आयोग अब अस्तित्व में आ चुका है। 7वें वेतन आयोग के लगभग दस साल बाद गठित यह नया आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि रक्षा कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों और लाखों पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन ढांचे में बड़ा सुधार करेगा।

कब तक मिल सकता है नया वेतन और एरियर?
आयोग की सिफारिशें तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण इसे 2027 में जमीन पर उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को 12 से लेकर 20 महीने तक का एरियर मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक क्रियान्वयन की तारीख तक के पुराने और नए वेतन के बीच का पूरा अंतर सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान करेगी।

Salary में कितनी होगी वृद्धि और एरियर का संभावित हिसाब?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के आसपास रखा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 30 से 50 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है। संभावित गणना के आधार पर विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर कुछ इस प्रकार हो सकता है:-

लेवल-1 कर्मचारी: लगभग 3.60 लाख से 5.65 लाख रुपये तक का एरियर।

लेवल-2 कर्मचारी: लगभग 3.98 लाख से 6.25 लाख रुपये तक की बकाया राशि।

लेवल-4 कर्मचारी: लगभग 5.10 लाख से 8.01 लाख रुपये तक का भारी-भरकम एरियर।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े संभावित गणनाओं पर आधारित हैं और अंतिम राशि आयोग की रिपोर्ट व सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही तय होगी।

कैसे होती है एरियर की गणना?
एरियर निकालने का तरीका काफी स्पष्ट है। इसके लिए सबसे पहले कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी और नई प्रस्तावित बेसिक सैलरी के बीच का अंतर निकाला जाता है। फिर उस अंतर को उन महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है जितने समय से वेतन वृद्धि लंबित है। इसके अलावा, चूंकि महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है, इसलिए नई Basic Salary बढ़ने से DA का अंतर भी एरियर की कुल राशि में जुड़ जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को मूल वेतन और भत्तों, दोनों का संयुक्त लाभ मिलता है।

महंगाई के दौर में बड़ी राहत
लगातार बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के गठन से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि अंतिम सिफारिशों में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह की लहर है।

वेलेन्टाइन डे के मौके पर सजी दुकानें..देखें तस्वीरें

वेलेन्टाइन डे पर दुकानों का रूप निखर उठता है। लाल गुलाबों, दिल आकार की सजावट और चमकदार रोशनी से हर कोना प्रेम का संदेश देता है। शोकेस में उपहार, चॉकलेट और कार्ड सजे रहते हैं। रंगीन गुब्बारे और खुशबूदार माहौल ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यह सजावट त्योहार को और खास बना देती है, मानो हर दुकान प्रेम का उत्सव मना रही हो।

प्रेम का पर्व वेलेंटाइन डे नज़दीक आते ही सूरत शहर की गिफ्ट शॉप्स और फ्लावर स्टोर्स में खास सजावट देखने को मिल रही है। युवाओं के बीच इस दिन का इंतज़ार सबसे अधिक रहता है। शहर के अठवा क्षेत्र की एक गिफ्ट शॉप पर युवतियां वेलेंटाइन डे के लिए उपहार चुनते हुए नज़र आईं। फोटो— मुकेश

दुकानदारों ने चेन्नई के चेपेट इलाके में अपनी दुकानों को वेलेन्टाइन डे के सामान से सजाया। दिल के आकार वाले गुब्बारे और कट-आउट, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट हैम्पर और फूलों के गुलदस्ते आकर्षक ढंग से सजाए गए। यह तैयारी वार्षिक प्रेम उत्सव और वेलेन्टाइन डे से पहले होने वाली तेज़ बिक्री के लिए की गई। फोटो— हरिहर कृष्णन

उदयपुर में वेलेंटाइन डे के लिए बाजार में दुकानों पर सजे वेलेंटाइन गिफ्ट। शहर के बापू बाजार में एक गिफ्ट सामग्री की दुकान पर सजे गिफ्ट। फोटो— प्रमोद सोनी

वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है जोधपुर शहर की एक गिफ्ट की दुकान उपहार पसंद करते युवा। फ़ोटो – गौतम उड़ेलिया

जोधपुर भगत की कोठी के पास पाली रोड पर वैलेंटाइन डे के लिए टेडी बियर खरीदते हुए। फोटो एसके मुन्ना

Adiala Jail Torture: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हालत गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलाज न मिलने और टॉर्चर से उनकी दाहिनी आंख की 85% रोशनी चली गई है।

जयपुर में चल रही विधानसभा को घेरने के लिए घुमंतू जनजाति के लोग पहुंचे। विधानसभा कूच से पहले सभा हुई। उसके बाद विधानसभा कूच किया गया जिसे पुलिस ने 22 गोदाम पर रोक दिया। आपस में हल्की-फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

विधानसभा कूच से पहले सभा करते घुमंतू जनजाति के लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

विधानसभा कूच के लिए शंखनाद किया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन

विधानसभा कूच को पुलिस ने 22 गोदाम पर रोका। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर में विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया।लगभग 2 घंटे और 52 मिनट का कुल बजट था। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

UP Budget 2026-27 में महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखा गया है। ‘लखपति दीदी’ अभियान, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना और उत्पाद विपणन पहल के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

‘लखपति दीदी’ अभियान को नई ऊर्जा

उत्पादों के विपणन के लिए नई पहल

UP Politics Update: लखनऊ में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कृष्णा नगर थाने में श्रेया यादव नामक महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं।

UP Politics Update Social Media Controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस, सपा-बसपा गठबंधन और राजनीतिक दलों के बीच एक नया विवाद उभर गया है। कृष्णा नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में श्रेया यादव नामक एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिस पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर मायावती के खिलाफ “आपत्तिजनक,” “अभद्र” और “अपमानजनक” भाषा का उपयोग किया था।

यह मामला सोमवार शाम आलमबाग स्थित दामोदर नगर इलाके में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सामने आया। कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर आयोजित बैठक में बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें श्रेया यादव नामक फेसबुक आईडी से बनाई गई एक टिप्पणी दिखाई दी, जिसमें पार्टी के मुताबिक मायावती के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा का उपयोग किया गया था।

बीएसपी कैंट विधानसभा अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 9 फरवरी की दोपहर लगभग 4 बजे यह कमेंट देखा गया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियाँ राजनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती हैं और भलाई की बजाय नफरत और विभाजन फैला सकती हैं।

श्रेया यादव कौन हैं

श्रेया यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर करीब 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह स्वयं को समाजवादी पार्टी (SP) की सक्रिय सदस्य बताती हैं। बसपा समर्थकों का आरोप है कि एक जिम्मेदार दल की सदस्य द्वारा वरिष्ठ विपक्षी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। इस बारे में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सफाई रखी है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

कृष्णा नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी रूप से फेसबुक आईडी की सत्यता और कमेंट की वास्तविकता के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अनुरोध किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और माहौल

इस घटना ने राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर गर्मी ला दी है।  BSP समर्थकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणियाँ रोकने के लिए सख्त कानूनी उदाहरण पेश किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। वहीं, अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएँ मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत मामले नहीं रह गया बल्कि राजनीतिक गहमागहमी का विषय बन गया है।

पिछले कुछ वर्षों में मायावती पर दी गई टिप्पणियों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जहां विभिन्न दलों के नेताओं ने आलोचनात्मक बयान दिए थे और उनका असर राजनीति पर पड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मायावती जैसे वरिष्ठ नेता के प्रति कही भी गई टिप्पणी न केवल राजनीति में महत्व रखती है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक आचार-संहिता पर भी सवाल उठाती है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक जिम्मेदारी

समय के साथ सोशल मीडिया राजनीतिक संवाद का एक मुख्य मंच बन गया है, जहां लाखों लोग अपनी राय साझा करते हैं। वहीं, इस मंच पर अभद्र या अपमानजनक टिप्पणियाँ कभी-कभी कानून की सीमा के भीतर नहीं आतीं। कानून के तहत भी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विभाजन फैलाने वाली टिप्पणियाँ अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस मामले ने यही प्रश्न उठाया है कि क्या राजनीतिक मतभेद सोशल मीडिया पर इस हद तक बढ़ने चाहिए कि कानून को हस्तक्षेप करना पड़े।