विजन डॉक्यूमेंट: ऊर्जा मंत्री बोले- बिजली की व्यवस्था बनाएंगे सर्वश्रेष्ठ, शिवपाल ने कहा- ये सब सिर्फ लॉलीपॉप

 सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा 2047 का सपना लेकर सदन में आई है। जब लोग अपने पोते-पोतियों को स्कूल छोड़ने जा रहे होंगे, तब यह सरकार विकास करेगी। तब तक हम लोगों में से तमाम लोग शायद जिंदा भी न हों। दरअसल यह वोट बैंक के लिए लॉलीपॉप है। भाजपा को पहले अतीत का हिसाब देना चाहिए। 2022 में जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हो गए। किसानों की आय दोगुनी होने के बजाय आधी हो गई। मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन हैं। आधे में स्टाफ नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है। स्कूलों में शिक्षक, फर्नीचर, बिजली नहीं है। नई शिक्षा नीति ने सब चौपट कर दिया। क्लास होती नहीं है और साल भर परीक्षा कराई जाती है। भाजपा ने सिर्फ शिलान्यास करने और नाम बदलने का काम किया है। सरकार के हिसाब से गरीबी एक लंबी बीमारी है जो वर्ष 2047 में खत्म होगी। इनको आज की भूख नहीं दिख रही। भाजपा 2047 के सपने दिखाना बंद करे और 2025 की हकीकत बताए। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट का विरोध करने के साथ इसे बकवास करार दिया।

विधान परिषद में भाजपा के सदस्य और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने कहा कि 2014 से पहले पीएम और सीएम मजारों पर तो चादर चढ़ाने जाते थे, पर मंदिर जाने में उन्हें शर्म आती थी। भाजपा की सरकारों ने देश-प्रदेश में अयोध्या, काशी, महाकाल और केदारजी कॉरिडोर का विकास कराया। भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों को समृद्ध किया। आज हमारे कारोबारी दुनिया में जाते हैं, तो उन्हें हाथोंहाथ लिया जाता है। किसानों को समय से गन्ना मूल्य मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड ने उनकी जिंदगी में आमूलचूल बदलाव कर दिया है। हर गांव में गैस चूल्हे हैं, जो पहले सपना हुआ करता था।

वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विकसित देश भी चाहते हैं कि उनके यहां योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम हो। 8 साल में हमारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद 12.71 लाख करोड़ से बढ़कर 30.77 लाख करोड़ रुपये हो चुका है, जिसे बढ़ाकर 35 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। इस अवधि में हमारी कर राजस्व प्राप्ति में 147 प्रतिशत की वृद्धि, पूंजीगत व्यय में 63 प्रतिशत की वृद्धि, राजस्व व्यय में 96 प्रतिशत वृद्धि और प्रदेश के बजट में 133 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1960-61 में देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का हिस्सा 14.4 प्रतिशत था, जो अब घटकर 9 प्रतिशत रह गया है। इसे पहले के बराबर लाना ही हमारा लक्ष्य है। हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना चाहते हैं। वनीकरण कम होने के कारण वित्त आयोग के तहत हमें कम बजट मिला, जिसे दुरुस्त करने के लिए 242 करोड़ पौधे लगाए हैं।

राज्य की नई सहकारी नीति जल्द, ड्राफ्ट कमेटी का हुआ गठन
विधान परिषद में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हुए सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि सपा के समय में सहकारिता जेब की, चंद लोगों की थी। सदस्य, निदेशक, अध्यक्ष सब अपने लोगों को बनाते थे। हमने जेब से निकालकर जनता की सहकारिता बनाया है। विपक्ष के सदस्यों की अनुपस्थिति में उन्होंने कहा कि सपा ने 24 कैरेट वाले कार्यकर्ताओं को ही इसमें भर्ती किया। बिना पर्ची, बिना खर्चे के भर्ती नहीं की। हमने पारदर्शी भर्ती की है। मंत्री ने बताया कि केंद्र की तर्ज पर यूपी की नई सहकारी नीति जल्द आएगी। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया है। इसमें 20247 की झलक दिखेगी। मंत्री ने कहा कि सपा के समय में 16 सहकारी बैंक बंद थे। इसके 18 लाख सदस्य, अपने 2100 करोड़ के लिए भटक रहे थे। किसी की बेटी की शादी तो किसी की बीमारी का इलाज रुका था। हमने न सिर्फ इन बैंकों को चलाया, आज यह प्रॉफिट में हैं। सभी के पैसे भी वापस मिले हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक बैंक इटावा का घाटे में है। जिसकी जांच में 1 अरब दो करोड़ का घपला मिला था। इसमें 10 लोगों को जेल भेजा गया है।