वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी गहरी दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपना “अच्छा मित्र” बताया और कहा कि वे भारत के साथ एक व्यापार समझौते तक पहुंचेंगे क्योंकि वे मोदी को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि, इस दोस्ती के दावों के बीच अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का भी एलान कर दिया है।

“पुराना हिसाब होगा बराबर”— ट्रंप का कड़ा रुख
ट्रंप ने याद दिलाया कि कई वर्षों तक भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाया, जिसका लाभ अमेरिका को नहीं मिल पाया। उन्होंने दावा किया कि अब स्थिति बदल रही है और अमेरिका भारत के साथ व्यापार से अच्छा राजस्व प्राप्त कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोदी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और इसी आधार पर वे एक ऐसे व्यापार समझौते की उम्मीद कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद हो।

जबरन श्रम का हवाला देकर लगाया 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क
एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन ने भारत समेत करीब 60 देशों पर नए अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने एक सूची जारी की है जिसमें भारत को उन 54 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है जहां सामान कथित तौर पर ‘जबरन श्रम’ (Forced Labor) के जरिए तैयार किया जाता है।

Bulandshahr News: जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के गांव ओलिना स्थित हनुमान मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज अदा करने का मामला सामने आने के बाद 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज अदा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

राजमिस्त्री के काम के लिए आए मजदूरों की हरकत
पुलिस ने बताया कि 31 मई को असर मोहम्मद अपने साथी नजर मोहम्मद व अन्य के साथ औरंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत औलीना गांव में राजमिस्त्री का काम करने के लिए राजकुमार नामक व्यक्ति के घर आया था। पुलिस ने बताया कि कुछ देर काम करने के बाद मजदूरों ने दोपहर के भोजन के लिए आराम किया, इस दौरान कथित तौर पर असर मोहम्मद ने हल्की बारिश के बीच मंदिर के अंदर नमाज अदा की। उस समय नजर मोहम्मद भी वहां मौजूद था।

नेशनल डेस्क:  साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में बुधवार को ‘फ्लोरिश स्टे’ बेड-एंड-ब्रेकफ़ास्ट में आग लगने से एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। गुरुग्राम के सेक्टर 46 के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने पिता से मिलने दिल्ली आए थे। उनके पिता इस समय दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तरजनी अग्रवाल, दो बेटियां – जिविशा और वार्या – और चार अन्य रिश्तेदार भी आए थे।

विवेक ने ‘फ्लोरिश स्टे’ बेड-एंड-ब्रेकफ़ास्ट में दो कमरे बुक किए थे, जहां यह आग लगी, तब यह पूरा ग्रुप होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था। आग की चपेट में आने से इन सभी 7 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 7 सदस्यों की मौत के बाद, अब इस परिवार में केवल विवेक के 80 वर्षीय पिता, राधे श्याम अग्रवाल ही जीवित बचे हैं।

पड़ोसियों के अनुसार, इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों में विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तरजनी अग्रवाल, मां प्रेमलता अग्रवाल, बेटिया एंजल अग्रवाल और पर्ल अग्रवाल, मामा अशोक गोयल और मामी कमला गोयल शामिल हैं। एक चाचा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि चाचा किशनगंज से आए थे, जबकि मामा और मामी अजमेर से आए थे।

दिन में बाद में परिवार के अन्य सदस्य शवों को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि शवों को तभी सौंपा जाएगा, जब उनके DNA सैंपल ले लिए जाएंगे। उधर गुरुग्राम में, सेक्टर 46 स्थित परिवार का घर बुधवार को पूरी तरह से खाली पड़ा रहा। इस दुखद घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।

दिल्ली के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत
आग सुबह करीब 8:30 बजे लगी और पांच मंजिला इस संकरी इमारत में तेजी से फैल गई। इस घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, इसके अलावा दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जब आग लगी, उस समय होटल में करीब 40 मेहमान मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग सो रहे थे।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इमारत में आने-जाने के लिए केवल एक ही रास्ता (एंट्री और एग्जिट पॉइंट) था। खिड़कियां स्थायी रूप से बंद (सील्ड) थीं, और मुख्य दरवाज़ा सेंसर से संचालित होता था। एक बार आग फैलने के बाद, मेहमानों के पास बाहर निकलने के बहुत ही सीमित विकल्प बचे थे।

इस होटल को दिल्ली सरकार की ‘बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट’ योजना के तहत लाइसेंस दिया गया था। इस योजना के तहत किसी भी प्रॉपर्टी में छह से ज़्यादा कमरे संचालित करने की अनुमति नहीं होती है। जिस समय आग लगी, उस समय ‘फ्लोरिश स्टे’ में 25 कमरे संचालित हो रहे थे, जिनमें से कुछ कमरे बेसमेंट में भी बने हुए थे।

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके दामाद रमीज नेमत के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि अधिकारी कानून को लागू करने के लिए आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अपील स्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री यह स्थापित नहीं करती है कि आरोपियों की कथित गतिविधियों ने सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर किया था या अनुचित आर्थिक या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया था। अदालत ने 26 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 29 मई को फैसला सुनाया।

पुलिस के गैंगचार्ट और FIR के विरोधाभास पर हाईकोर्ट सख्त
यह मामला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर पुलिस थाना में गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी से जड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस द्वारा तैयार गिरोह सूची में रमीज नेमत को गिरोह का सरगना और रिज़वान जहीर को सदस्य बताया गया। गिरोह सूची 2 आपराधिक मामलों पर आधारित थी। एक मामला 2022 का था जिसमें हत्या के प्रयास के आरोप थे और दूसरा मामला 2023 में दर्ज हत्या का था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी ए खान ने दलील दी कि थाना प्रभारी ने 7 जुलाई 2024 को स्वयं गिरोह सूची (गैंगचार्ट) तैयार की, जबकि प्राथमिकी में कहा गया कि उन्हें 20 जुलाई 2024 को गश्त के दौरान गिरोह की जानकारी मिली। उच्च न्यायालय ने इस विरोधाभास को गंभीर मानते हुए कहा कि प्राथमिकी में दी जानकारी प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय प्रतीत होती है और इससे पुलिस की दुर्भावना झलकती है।

कोर्ट को दिखे पुलिसिया दुर्भावना के संकेत
अदालत ने विरोधाभास को अहम माना और पाया कि प्राथमिकी में शामिल वर्णित घटनाक्रम स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है, जो पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का संकेत देता है। याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त सरकारी वकील जी.डी. भट्ट ने दलील दी कि आरोपियों ने क्षेत्र में काफी प्रभाव और आतंक फैलाया, लोगों को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित किया। उन्होंने दलील दी कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया गया था। हालांकि, अदालत ने माना कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई कि कथित कृत्यों ने सार्वजनिक शांति को प्रभावित किया था या सामान्य सामुदायिक जीवन को बाधित किया था।

हाईकोर्ट ने चार्जशीट और समन आदेश किया रद्द
अदालत ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया कि गिरोह सूची में उद्धृत हत्या का मामला आर्थिक लाभ के लिए किया गया था। पीठ ने टिप्पणी की कि जांच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और सुनवाई अदालत ने अधिनियम और 2021 नियमों के तहत अनिवार्य संतुष्टि दर्ज किए बिना यांत्रिक रूप से आगे बढ़े। उच्चत न्यायालय ने इसके मद्देनजर आरोप पत्र, संज्ञान आदेश और विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित समन आदेश को रद्द कर दिया, जिससे रिजवान जहीर और रमीज नेमत के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही समाप्त हो गई।