नारी डेस्क: सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से देश के वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक उम्र) के लिए 8 नई प्रमुख सुविधाएं लागू की जाएंगी। इन सुविधाओं का उद्देश्य बुजुर्गों की जीवनशैली को बेहतर बनाना और उन्हें आर्थिक, स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा से जोड़ना है।
8 प्रमुख सुविधाएं (Key Benefits)
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार: 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग अब आय से कोई फर्क नहीं रखते हुए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज पा सकेंगे। इसके लिए Ayushman Vay Vandana Card जारी किए जाएंगे।
लंबे समय से बंद वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा छूट को नए नियमों के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है। इससे टिकट की कीमतों में 40% से 50% तक की कमी आएगी।
वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी: विभिन्न राज्यों और केंद्र की योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर ₹3,000 से ₹9,000 तक किया जा सकता है। इसका मकसद बुजुर्गों को महंगाई के दौर में आर्थिक राहत देना है।
बैंकों में विशेष काउंटर: सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था करें, ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े।
मुफ्त कानूनी सहायता: संपत्ति विवाद या अन्य कानूनी मामलों में बुजुर्गों को मुफ्त सलाह और वकील की सुविधा जिला स्तर पर दी जाएगी।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS): बचत योजनाओं पर ब्याज दरें और अधिक आकर्षक बनाई जाएंगी। वर्तमान में यह दर लगभग 8.2% है, जिसे 2026 में संशोधित किया जा सकता है।
प्रायोरिटी हेल्थ चेकअप:सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए ओपीडी और जांच की लाइन अलग होगी। कुछ चुनिंदा टेस्ट भी मुफ्त किए जाएंगे।
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम : वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें।
आवश्यक दस्तावेज और पात्रता (Documents & Eligibility): इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। कुछ विशेष स्वास्थ्य लाभों के लिए यह सीमा 70 वर्ष भी हो सकती है। आवेदन के लिए
जरूरी दस्तावेज हैं-
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता (आधार से लिंक)
पासपोर्ट साइज फोटो
