UP Budget 2026 Hindi LIVE Updates: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ा बजट विकास के बजाय लूट का जरिया बन गया है। साथ ही भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

Shaukat Ali AIMIM population statement : AIMIM पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि हम दो हमारे दो दर्जन। इस पर ओपी राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

शौकत अली के बयान पर ओपी राजभर की प्रतिक्रिया

Uttar Pradesh Panchayat elections postponed : यूपी के पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय हो गया है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि OBC आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा।

आर.एस.पुरा (मुकेश): आर.एस.पुरा के वार्ड नंबर 13 में अंधविश्वास के नाम पर एक वृद्ध महिला से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की पहचान 70 वर्षीय रामप्यारी, पत्नी ताराचंद, के रूप में हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, रामप्यारी इलाज के लिए आर.एस.पुरा अस्पताल जा रही थीं। जब वह दलजीत चौक के पास पहुंचीं, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोका और बातचीत शुरू की। महिला ने उसे बताया कि उम्र अधिक होने के कारण उनके घुटनों में दर्द रहता है।

इस पर आरोपी ने कहा कि उनके घर पर किसी ने जादू-टोना कर दिया है, जिसके कारण वह बीमार रहती हैं। उसने दावा किया कि वह उन्हें ठीक कर सकता है। आरोपी के साथ एक महिला भी थी, जो रामप्यारी को हायर सेकेंडरी स्कूल, आर.एस.पुरा की ओर ले गई।

आरोपियों ने महिला से एक रुमाल और कुछ फूल लाने को कहा। साथ ही उनके कानों से सोने की बालियां उतरवाकर रुमाल में रखने को कहा। महिला उनकी बातों में आ गईं और वैसा ही किया। इसके बाद आरोपियों ने रुमाल में गांठ लगाकर महिला को दे दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना।

घर पहुंचने पर जब महिला ने रुमाल खोला, तो उसमें से सोने की बालियां गायब थीं। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पीड़िता ने पुलिस थाना आर.एस.पुरा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

नेशनल डेस्क: नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में हेयरकट को लेकर शुरू हुआ विवाद कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हुआ। शीर्ष अदालत ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन द्वारा दिए गए भारी मुआवजे को अत्यधिक बताते हुए कम कर दिया और अंतिम राशि 25 लाख रुपये तय की। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब एक महिला ने दावा किया कि उनकी इच्छा के खिलाफ बाल बहुत छोटे काट दिए गए, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी के साथ करियर से जुड़े नुकसान का सामना करना पड़ा।

सैलून विजिट से शुरू हुआ विवाद
यह घटना अप्रैल 2018 की है, जब मैनेजमेंट प्रोफेशनल और मॉडल आशना रॉय नई दिल्ली स्थित एक लक्जरी होटल के सैलून में गई थीं। उनका कहना था कि उन्होंने जिस तरह का हेयरकट चाहा था, वैसा न करते हुए स्टाइलिस्ट ने बाल काफी छोटे कर दिए। उनके अनुसार इस घटना से उन्हें मानसिक तनाव हुआ और मॉडलिंग से जुड़े अवसर भी प्रभावित हुए। इस शिकायत के बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने उन्हें भारी मुआवजा देने का आदेश दिया। यह राशि दो बार तय की गई और हर बार लगभग 2 करोड़ रुपये देने की बात कही गई। होटल प्रबंधन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सेवा में कमी साबित होने के बावजूद मुआवजे की राशि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। अदालत ने पाया कि नुकसान के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज केवल फोटोकॉपी के रूप में थे और इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मानसिक आघात के कारण मूल दस्तावेज खो जाने की दलील को मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत के अनुसार उपभोक्ता विवादों में मुआवजा किसी अनुमान या भावनात्मक आधार पर तय नहीं किया जा सकता, बल्कि यह दिखाना जरूरी होता है कि वास्तविक आर्थिक नुकसान कितना हुआ है।

अंतिम फैसला और संदेश
इन सभी तथ्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि घटाकर 25 लाख रुपये कर दी। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि सेवा प्रदाताओं पर अनुचित बोझ न पड़े और शिकायतकर्ता को भी उचित राहत मिल सके। यह फैसला उपभोक्ता मामलों में साक्ष्यों की अहमियत को रेखांकित करता है और यह संदेश देता है कि न्यायिक प्रक्रिया में भावनाओं से ज्यादा महत्व प्रमाण और तथ्यों को दिया जाता है।

Garhwa News: गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक 27 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में बने स्टूडियो में आग लगा दी। समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से पूरे परिवार की जान बचा ली गई, लेकिन घर और स्टूडियो को भारी नुकसान हुआ है।

आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई
मेराल थाना क्षेत्र के निवासी 27 वर्षीय यूट्यूबर विधायक प्रजापति ने बुधवार रात करीब 10 बजे अपने घर में बने स्टूडियो में आग लगा दी। बताया जाता है कि स्टूडियो में फिल्म एडिटिंग और वीडियो बनाने का काम होता था। पड़ोसी और गोंडा के पूर्व मुखिया प्रकाश कुमार अरुण ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से प्रजापति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बुधवार रात उन्होंने स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर आग लगा दी। आग लगते ही घर में अफरा-तफरी मच गई और परिवार के लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे।

10 लाख रुपये से अधिक का नुकसान
घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना प्रभारी विष्णु कांत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने बगल की दीवार तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग की वजह से घर का बड़ा हिस्सा और पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया। नुकसान का अनुमान 10 लाख रुपये से अधिक बताया जा रहा है। बाद में दमकल की टीम भी पहुंची और आग को पूरी तरह बुझाया। घटना के बाद विधायक प्रजापति घर के पीछे से दीवार फांदकर फरार हो गए। परिजनों ने गुरुवार सुबह उन्हें मानसिक इलाज के लिए रांची ले जाने की जानकारी दी। इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर

Dubai to India Gold Limit: भारत में सोने की आसमान छूती कीमतों के बीच अक्सर लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं। दुबई का सोना न केवल शुद्धता के लिए मशहूर है, बल्कि यह भारत के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई से सोना भारत लाना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है? सीमा शुल्क (Customs Duty) के कड़े नियम आपकी बचत को जुर्माने में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ताज़ा नियम और कितनी है छूट।

कितना सोना लाना है कानूनी? 

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, दुबई से सोना लाने की सीमा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग तय की गई है:

• महिला यात्री अपने साथ अधिकतम 40 ग्राम सोने के गहने ला सकती हैं।
• पुरुष यात्री अधिकतम 20 ग्राम सोने के गहने ला सकते हैं।

यह छूट केवल आभूषणों (Jewellery) पर लागू है। यदि आप सोने के सिक्के या बिस्कुट लाते हैं, तो 1 ग्राम पर भी टैक्स देना अनिवार्य है।

दुबई में क्यों सस्ता मिलता है सोना? 

दुबई को ‘गोल्ड सिटी’ कहा जाता है और यहां भारत की तुलना में सोना 5% से 7% तक सस्ता मिल सकता है। इसके मुख्य कारण हैं:

• कस्टम ड्यूटी और GST: भारत की तरह दुबई में भारी टैक्स नहीं देना पड़ता।
• मेकिंग चार्ज: वहां आभूषणों के निर्माण शुल्क (Making Charges) काफी कम होते हैं।
• शुद्धता: दुबई के सोने की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानक की गारंटी दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

टैक्स और पेनल्टी का गणित 

यदि आप निर्धारित फ्री लिमिट से अधिक सोना लाते हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी।

• 6 महीने से अधिक विदेश में रहने पर: सोने के बिस्कुट/सिक्कों पर लगभग 6% टैक्स देना होता है।
• कम समय के यात्रियों के लिए: यदि आप कम समय के लिए विदेश गए हैं, तो टैक्स की दरें काफी अधिक हो सकती हैं।

छिपाने पर कार्रवाई: अगर कोई यात्री सोने की जानकारी छिपाते हुए पकड़ा जाता है, तो कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत सोना जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है।

सावधानी बरतें: रीसेल पर घाटा! 

यदि आप दुबई से सोना लाकर भारत में बेचना चाहते हैं, तो याद रखें कि यहां आपको 3% GST देना होगा। इसके अलावा, करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव आपके कुल मुनाफे को कम कर सकता है।

औरैया। जिले में वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत बिधूना में एएसडी वोटरों को लेकर दावे और आपत्तियों का काम ठप पड़ा है। काम में प्रगति न होने पर निर्वाचन आयोग तक मामला पहुंच गया।ऐसे में रुरुगंज प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राधेश्याम तिवारी को निलंबित किया गया है। राधेश्याम ने एक दिन भी बूथ पर ड्यूटी नहीं की।
प्राथमिक विद्यालय रुरुगंज के सहायक अध्यापक राधेश्याम तिवारी को मतदेय स्थल 280 पर बतौर बीएलओ ड्यूटी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 23 जनवरी को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद 31 जनवरी से 14 फरवरी तक के लिए शिक्षक ने मेडिकल अवकाश के लिए आवेदन कर दिया, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद भी शिक्षक ने एसआईआर में कोई कार्य नहीं किया।

सुपरवाइजर की ओर से भी इस समस्या को उच्चाधिकारियों को बताया गया। प्रगति रिपोर्ट शून्य रहने पर निर्वाचन आयोग की ओर से इसका संज्ञान लिया गया। इसके बाद जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी हरकत में आए। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।

वहीं, बूथ पर एसआईआर कार्य के लिए दूसरे कर्मचारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मामले में बीईओ भाग्यनगर दाताराम को जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर आरोप पत्र आने के बाद कार्रवाई भी की जाएगी।

रुरुगंज प्राथमिक स्कूल में तैनात शिक्षक के बीएलओ ड्यूटी से किनारा करने पर निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। एसआईआर कार्य में किसी तरह की लापरवाही बरतने नहीं दी जाएगी।
-संजीव कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

औरैया। यूपी के बजट में औरैया को स्वास्थ्य, शिक्षा व विकास की बड़ी सौगातें मिली हैं। सदन में पेश किए गए प्रदेश के बजट में औरैया जनपद के हिस्से कई तोहफे आए।इसमें चिचौली मेडिकल कॉलेज के लिए 10.50 करोड़ की स्वीकृति स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में बड़ा कदम रहा। वहीं, गांवों के विकास के लिए जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना की भी सौगात मिली है।बुधवार को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया गया। सभी की निगाहें सुबह से टेलीविजन पर टिकी रहीं। पेश किए गए बजट में औरैया के हिस्से काफी कुछ आया।
इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी को लेकर मेडिकल कॉलेज को संजीवनी देने के लिए 10.50 करोड़ जारी किए गए। 10 करोड़ से जहां निर्माण कार्य होंगे वहीं, 50 लाख से जरूरी मशीनरी जुटाई जाएगी। यह वित्तीय स्वीकृति स्वास्थ्य सेवाओं में काफी कुछ बेहतरी लाएगी।

इस बजट से मेडिकल कॉलेज में कई नए विभाग बनाए जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में अभी न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे अहम विभाग नहीं हैं। इनके मरीजों को कानपुर या इटावा जाकर इलाज कराना पड़ता है। कई बार सफर में देरी अनहोनी का कारण बन जाती है। इसके अलावा एमआरआई मशीन भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। माना जा रहा है कि बजट से ये सभी कमियां दूर हो जाएंगी।

इसके साथ ही गांवों के विकास को लेकर जिला ग्राम विकास संस्थान को हरी झंडी दे दी गई। इस संस्थान के निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले में ही प्रशिक्षण प्रदान करना है। इससे समय और संसाधनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। गांवों के सतत विकास में यह अहम भूमिका निभाएगा।
जिला ग्राम्य विकास संस्थान के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं का कि्रयान्वयन बेहतर ढंग से हो सकेगा। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने वाली यह संस्था विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इससे ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाने के साथ ही प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा।