Tuesday, June 30, 2026
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यूपी में ‘सूर्य घर योजना’ का नया रिकॉर्ड, 6.2 लाख घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल; देश में नंबर वन बना उत्तर प्रदेश

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PMSGY) के तहत प्रदेश में अब तक 6.2 लाख से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा चुका है। जून 2026 में हुई प्रगति समीक्षा बैठक के आंकड़ों के अनुसार, यूपी ने अपने 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा कर लिया है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ, देश के कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज कर उत्तर प्रदेश ने खुद को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर लिया है।

हर दिन 2100 घरों पर लग रहे पैनल

योजना को जमीन पर उतारने की रफ्तार में यूपी ने अभूतपूर्व तेजी दिखाई है। यूपी नेडा (UPNEDA) के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि प्रदेश ने मार्च, अप्रैल और मई 2026 में लगातार तीन महीनों तक 50 हजार से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़ों की बात करें तो जून 2025 में जहां हर दिन लगभग 500 प्लांट लग रहे थे, वहीं मई 2026 तक यह आंकड़ा उछलकर 2100 प्रतिदिन पहुंच गया है। हाल ही में यूपी ने मात्र 22 दिनों में 50 हजार इंस्टॉलेशन पूरे किए हैं, जो देश में सबसे तेज स्थापना दर है।

लोन और वेंडर्स की प्रक्रिया होगी और आसान

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक आवेदन को हर हाल में इंस्टॉलेशन में बदला जाए। इसके लिए बैंकों के स्तर पर ऋण आवेदनों के समयबद्ध अप्रूवल और तुरंत भुगतान (Disbursal) पर जोर दिया जा रहा है। यूपी नेडा डायरेक्टर ने निर्देश दिए कि निष्क्रिय वेंडर्स को हटाया जाए या सक्रिय किया जाए और जरूरत के अनुसार नए वेंडर्स जोड़े जाएं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि सोलर पैनल लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में होने वाली बचत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें।

रोजगार और अर्थव्यवस्था में ‘ग्रीन बूम’

‘पीएम सूर्य घर योजना’ केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गेमचेंजर साबित हो रही है। इस योजना के जरिए प्रदेश में 2000 मेगावाट से अधिक की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ी जा चुकी है। रूफटॉप सोलर उद्योग में प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कारोबार हो रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 80 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जनभागीदारी और सरकार के स्पष्ट विजन के कारण यूपी अब स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।

⁠किसानों को गन्ने का FRP ना देने पर सरकार का कड़ा एक्शन! 81 शुगर मिलों को नोटिस, 7 मिलों से वसूली शुरू

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नई दिल्ली| देश में इन दिनों चीनी को लेकर चर्चा तेज है। भारत ने घरेलू स्टॉक को मजबूत रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य के साथ ही चीनी और इथेनॉल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निर्यात पर रोक लगाई है। इसी बीच चीनी किसानों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। किसानों को गन्ने का FRP ना देने पर शुगर मिलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है।

7 मिलों से वसूली शुरू

किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने एक सवाल का जवाब में बताया कि साल 2025-26 चीनी सीजन के दौरान FRP के लंबित भुगतान को लेकर 81 चीनी मिलों को नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही ₹232.79 करोड़ के बकाया भुगतान के लिए 7 कारखानों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

98.33 प्रतिशत भुगतान पूरा

सहकारिता मंत्री ने सदन को बताया कि चीनी मिलों की ओर से गन्ने के भुगतान में देरी के बाद कानूनी नियमों के अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि 81 मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि बकाया भुगतान की वसूली के लिए अब तक सात इकाइयों के खिलाफ रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) की कार्यवाही शुरू की गई है।

हिमाचल में नहीं चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें? HRTC ने डिलीवरी लेने से किया इनकार; क्या है वजह?

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शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल होने वाली ई बसों के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। एचआरटीसी द्वारा दोबारा करवाए गए ट्रायल में बस एक रूट पर फेल हो गई है। इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं आई लेकिन 180 किमी की तय माइलेज यह नहीं दे पाई।

15 रूटों पर दोबारा ट्रायल करवाया गया था। 14 रूटों पर ट्रायल सफल हो गया है केवल एक रूट पर ही माइलेज कम आई है। एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से इंकार कर दिया है। निगम ने तर्क दिया है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार जब तक बस तैयार नहीं होगी तब तक डिलीवरी नहीं ली जाएगी।

कंपनी ने पहले 100 बसों को सोलन स्थित एचआरटीसी की वर्कशाप में भेज दिया था। अब इन बसों को यहां से दोबारा परवाणु शिफ्ट कर दिया गया है। निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि सड़क की स्थिति का आकलन राज्य लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम से करवाया जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल की ओर से इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को लिखा गया है।

36 रूटों पर करवाया था ट्रायल

एचआरटीसी ने प्रदेश में 36 स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करवाया है। 15 रूटों पर खामियां पाए जाने पर दोबारा ट्रायल करवाया गया। कंपनी ने कहा था कि एक बार बैटरी चार्ज बस 180 किलोमीटर चलेगी। एक रूट पर कुछ कमी आ रही है।

11 महीने का समय दिया था

2025 में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को 297 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी किया था। 424.01 करोड़ रुपये का टेंडर है। कंपनी ने 11 महीने में यह ऑर्डर पूरा करने का आश्वासन दिया था। कंपनी को नौ जनवरी तक 50 प्रतिशत यानी 149 बसों की डिलीवरी करनी थी, जिसमें कंपनी सफल नहीं हुई है।

Aadhaar Card पर सबको मिलेगा फ्री AC, सोशल मीडिया पर वायरल ‘मुफ्त एसी योजना’ का क्या है सच?

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नई दिल्ली। गर्मियां आजकल पहले की तुलना में काफी गर्म होती जा रही हैं। इसलिए, AC अब लग्जरी नहीं रहे बल्कि जरूरत बन गए हैं। ऐसे में अगर आपको फ्री AC के बारे में कोई खबर मिलती है, तो ये आसानी से आपका ध्यान खींच सकती है। हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि केंद्र सरकार आधार कार्ड के जरिए हर नागरिक को मुफ्त एयर कंडीशनर दे रही है। इस ऑफर से खुश होकर, कई लोगों ने ऑनलाइन बताए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो भी किया। हालांकि, फ्री में AC पाने के बजाय, वे अपनी सभी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल खो सकते हैं। सरकार ने हाल ही में साफ किया है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और नागरिकों से कहा है कि वे इस झांसे में न आएं। आइए जानते हैं इस स्कैम के बारे में।

फ्री AC योजना स्कैम

ऑनलाइन एक वायरल वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी आधार कार्ड धारकों के लिए फ्री AC योजना की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। PIB, की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वीडियो AI से बदला गया है और केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।

इतना ही नहीं, अधिकारियों ने लोगों को ऐसे आकर्षक दावों पर भरोसा न करने की चेतावनी भी दी है जो बिना किसी आधिकारिक सूचना के महंगे प्रोडक्ट या बेनिफिट देने का वादा करते हैं। उन्होंने नागरिकों से ये भी आग्रह किया कि वे सरकार संबंधी किसी भी मिली जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक चैनलों के जरिए उसकी पुष्टि करें।

क्या विग पहनने की वजह से सिया ने की केतन की हत्या? पुलिस ने खोला मंगेतर और उसके प्रेमी की साजिश का राज

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पुणे। केतन अग्रवाल हत्या कांड मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का कहना है कि सह आरोप चेतन चौधरी ने ही केतन की मंगेतर सिया गोयल को उसे रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था। जिसके बाद दोनों मिलकर साजिश रची और 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर हत्या कर दी।

दरअसल, एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि चौधरी ने ही सिया गोयल को लोहागढ़ किले में अग्रवाल को खत्म करने के लिए उकसाया था। इस मामले में सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ जारी है।

केतन को नापसंद करने की वजह सिर्फ विग नहीं

मीडिया में कहा जा रहा था कि गोयल को अग्रवाल इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि वो विग पहनते थे। इस पर पुलिस सूत्र ने कहा कि हां, अग्रवाल विग पहनते थे ये सच है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिया को उनके पसंद न आने की यही एक वजह थी।

दिल्ली: मुंडका की फैक्ट्री में हादसा, सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत

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पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान चलाया, लेकिन तीनों मजदूरों को मृत अवस्था में ही बाहर निकाला गया। 

घटना की जानकारी और बचाव अभियान

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, दोपहर करीब 12:03 बजे ज्वाला पुरी फायर स्टेशन को फैक्ट्री नंबर 93/8, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में सेप्टिक टैंक में लोग फंसे होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दो वाटर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम होने की सूचना मिलने पर टिकरी फायर स्टेशन से एक अतिरिक्त वाटर टेंडर भी भेजा गया।

बचाव कार्य के दौरान एसडीएम की आवश्यकता पड़ने पर डीडीएमए के माध्यम से एसडीएम मुंडका को भी मौके पर बुलाया गया।

तीनों मजदूर मृत पाए गए

दमकल कर्मियों ने सेप्टिक टैंक से तीनों मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तीनों सुल्तानपुरी स्थित इंद्रा झील इलाके के निवासी थे।

  • अरुण (38 वर्ष)
  • संदीप (32 वर्ष)
  • चांद (42 वर्ष)

शुरुआती जांच में क्या मिला कारण?

प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक मजदूर सेप्टिक टैंक में उतरा था। जहरीली गैस की चपेट में आने के बाद वह फंस गया। उसे बचाने के लिए बाकी दो मजदूर भी एक-एक कर टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। मुंडका थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों के साथ-साथ फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने या नहीं, इसकी भी जांच कर रही है।

हरियाणा: 90 करोड़ की खेल परियोजना का साढ़े तीन साले से इंतजार, घास-झाड़ियों ने घेरायमुनानगर का तेजली मैदान

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यमुनानगर। तेजली स्टेडियम में इंडोर-आउटडोर खेल सुविधाएं बढ़ाने पर 90 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा को साढ़े तीन साल बीत चुके हैं, पर अब भी यह कागजों में अटकी है। परियोजना के सिरे चढ़ने के इंतजार में स्टेडियम में बने खेल मैदान घास-झाड़ियाें से घिरे नजर आ रहे हैं। इससे रोजाना अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 90 करोड़ रुपये की खेल परियोजना की घोषणा की थी। इसके तहत 50 एकड़ में फैले तेजली स्टेडियम में इंडोर व आउटडोर खेल सुविधाएं विकसित की जानी हैं। इसमें पहले चरण में जूडो, कबड्डी, ताइक्वांडो, कुश्ती, बाक्सिंग, लान टेनिस, आर्चरी व राइफल शूटिंग जैसी इंडोर खेल सुविधाएं विकसित की जानी थीं। दूसरे चरण में हॉकी, फुटबाल, एथलेटिक्स, वॉलीबाल, बॉस्केटबाल, हैंडबाल, टेबल टेनिस व बैडमिंटन के लिए आधुनिक ढांचा तैयार किया जाना था।

मगर जून 2026 तक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके लिए खेल विभाग व अन्य विभागों के बीच औपचारिकताओं का दौर जारी है। इस बीच स्टेडियम के कई हिस्सों में घास कई इंच तक बढ़ चुकी है, जबकि खाली स्थानों पर एक-डेढ़ फुट ऊंची झाड़ियां उग आई हैं।

UPI फ्रॉड में अब नहीं डूबेगा पैसा! RBI करेगा ₹25,000 तक की भरपाई, जानिए कैसे और किसे मिलेगा फायदा?

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नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट के दौर में बढ़ते UPI और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों के बीच अब ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। Reserve Bank Of India ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके तहत साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को ₹25,000 तक की भरपाई मिल सकेगी। इस कदम का मकसद छोटे अमाउंट वाले डिजिटल फ्रॉड से होने वाले नुकसान को कम करना और लोगों का भरोसा बनाए रखना है।

क्या हैं नए नियम

नए नियमों के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के साथ ₹50,000 तक का डिजिटल फ्रॉड होता है, तो उसे उसके नुकसान का 85% अधिकतम ₹25,000 (जो कम हो) वापस मिल सकता है। यानी अगर आपको ₹20,000 खोए हैं तो लगभग ₹17,000 तक की रिकवरी संभव है, जबकि ₹50,000 के नुकसान पर अधिकतम ₹25,000 तक ही मुआवजा मिलेगा। बता दें कि इस फायदे के पीछे कुछ शर्तें भी हैं।

क्या हैं शर्तें?

हालांकि, इस राहत का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अहम शर्त है समय पर शिकायत करना। अगर आप फ्रॉड के 5 दिनों के भीतर बैंक या साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करते हैं, तो मुआवजा मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। देरी करने पर दावा कमजोर हो सकता है।

हरदोई में ग्राम प्रधान ने शराब के नशे में पत्नी और बहन को बेरहमी से पीटा, बहनोई की बाइक में लगाई आग

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हरदोई। फिरोजपुर खुर्द के ग्राम प्रधान ने नशे में अपनी पत्नी, बहन और बहनोई के साथ मारपीट की। विरोध करने पर बहनोई की बाइक में आग लगा दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है।

शाहाबाद के ग्राम फिरोजपुर खुर्द का ग्राम प्रधान विवेक कुमार पांडेय नशे का आदी है। इससे पहले ब्लॉक कार्यालय में भी नशे में कई बार हंगामा कर चुका है। ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ भी मारपीट और गाली गलौज किया जा चुका है इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।

इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। ग्राम प्रधान की पत्नी शीला देवी ने बताया वह घर में खाना बना रही थी, तभी उसका पति शराब के नशे में आया और उसे मारने पीटने लगे। हाथ चूल्हे में जला दिया।

जब ग्राम प्रधान की बहन और बहनोई उसे समझाने लगे तो उनके साथ भी अभद्रता करते हुए उन्हें लाठी से पीट दिया। बहनोई की बाइक में आग लगा दी। पत्नी का आरोप है ग्राम प्रधान ने उसका सारा जेवर और बर्तन तक बेंच दिए हैं। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

जब ग्राम प्रधान की बहन और बहनोई उसे समझाने लगे तो उनके साथ भी अभद्रता करते हुए उन्हें लाठी से पीट दिया। बहनोई की बाइक में आग लगा दी। पत्नी का आरोप है ग्राम प्रधान ने उसका सारा जेवर और बर्तन तक बेंच दिए हैं। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

कानपुर युवक द्वारा सास के रेप का मामला, बड़े भाई ने छोटे भाई की सास से किया रेप,

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कानपुर- युवक द्वारा सास के रेप का मामला, बड़े भाई ने छोटे भाई की सास से किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, 2 महीने से युवक चल रहा था फरार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कल्याणपुर थाना इलाके का मामला