औरैया- रेलवे क्रॉसिंग पर खराब हुआ मौरंग से भरा ट्रक, ट्रैक पर ट्रक खराब होने से रेल संचालन प्रभावित, कंचौसी रेलवे क्रासिंग पर सुबह हुआ घटनाक्रम, रेलवे कर्मियों ने दूसरे ट्रक से खींचकर हटवाया, करीब आधे घंटे तक प्रभावित रहा रेल संचालनलखनऊ- सीएम के आदेश के बाद गैस एजेंसियों पर छापेमारी, कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए छापेमारी, एडीएम सीएस डॉ ज्योति गौतम टीम के साथ पहुंची, वाला कदर रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर छापेमारी, एडीएम सीएस का कहना सभी चीजें नॉर्मल है, सभी लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल रहा, दिक्कत उनको जिनके 25 दिन पूरे नहीं
गोंडा कर्नलगंज में SDM बनाम वकील विवाद गहराया,
गोंडा- कर्नलगंज में SDM बनाम वकील विवाद गहराया, एसडीएम के पक्ष में आये करनैलगंज के लेखपाल, तहसीलकर्मियों के साथ तहसील में अनशन शुरू, उधर 12 दिन पहले से अनशन पर बैठे वकील, लेखपाल, वकील की हड़ताल से फरियादी परेशान, एक ही तहसील कैंपस में दो-दो जगहों पर अनशन, कल से पूरे तहसील में तालाबंदी कर होगा प्रदर्शन
लखनऊ एयरपोर्ट पर धुंध के असर से उड़ानें प्रभावित,
लखनऊ- एयरपोर्ट पर धुंध के असर से उड़ानें प्रभावित, हैदराबाद से आई इंडिगो उड़ान लैंड नहीं कर सकी, लो विजिबिलिटी के कारण विमान दिल्ली डायवर्ट, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 1 घंटे लेट, दम्माम जाने वाली फ्लाइनेस उड़ान देरी से रवाना, बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट सवा घंटे लेट, अबूधाबी से लखनऊ आने वाली फ्लाइट रद्द, शारजाह से आने वाली फ्लाइट भी कैंसिल हुई, अबूधाबी, दम्माम, शारजाह की उड़ानें भी रद्द
लखनऊ यूपी में तेल गैस की किल्लत पर फैलाई अफवाह तो खैर नहीं।
लखनऊ- यूपी में तेल गैस की किल्लत पर फैलाई अफवाह तो खैर नहीं।
सीएम योगी ने सभी DM, पुलिस कप्तानों को दिए सख्त निर्देश।
गैस, तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं, अफवाह फैलाने वाले नहीं जाएंगे बक्से- सीएम।
सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय व जिला स्तर पर सोशल मीडिया में रखी जा रही है नजर।
अफवाह फैलाने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई।
सभी जिलों की पुलिस पेट्रोल पंप के आस पास नजर बनाए रखने के दिए निर्देश।
जिला प्रशासन व आपूर्ति विभाग गैस की दुकानों में निरक्षण करने के दिए निर्देश।
गैस का अवैध रूप से भंडारण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई।।
पंजाब में आएगा आंधी-तूफान, लगातार 3 दिन हो सकती है बारिश
पंजाब डेस्क : गर्मी का सामना कर रहे पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 14 मार्च से कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला करीब तीन दिन तक जारी रह सकता है, जिस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 14 से 16 मार्च के तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण होगा। जिससे आने वाले दिनों में मौसम के करवट लेने की संभावना जताई जा रही है।
संसद के बजट सत्र के दौरान LPG सिलेंडरों की कमी को लेकर कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन
नेशनल डेस्क: संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश भर में कमर्शियल एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की भारी किल्लत और पश्चिम एशिया (West Asia) संकट के प्रभाव को लेकर कांग्रेस सहित ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
PM is compromised का बैनर लेकर किया प्रदर्शन
इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुईं। विपक्षी सांसदों के हाथों में “PM is compromised” (प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है) लिखे हुए बैनर थे। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए ऊर्जा संकट को संभालने में पूरी तरह विफल रही है।
आयात पर निर्भरता और सरकार की ‘जिम्मेदारी से भागने’ का आरोप
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ANI से बातचीत में केंद्र पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में वादा किया था कि हम आयात कम करेंगे, लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। हम दूसरे देशों पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। युद्ध का असर अब साफ दिखने लगा है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। संसद में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।” वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न होने वाले खतरों का अंदाजा लगाने में नाकाम रही है।
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PM मोदी Compromised हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं।
देश में LPG की किल्लत हो गई है.. लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही।
अपनी इमेज बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने देश के हितों का सौदा कर दिया है- ‘नाम नरेंदर, काम सरेंडर’
📍 दिल्ली pic.twitter.com/vMjS3NPWx5
— Congress (@INCIndia) March 11, 2026
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आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लागू, होटलों पर ताले लगने की नौबत
पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए कई क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, घरेलू गैस रिफिल के लिए 25 दिनों की इंटर-बुकिंग अवधि अनिवार्य कर दी गई है।
सीपीएम (CPI-M) सांसद वी. शिवदासन ने आरोप लगाया कि एलपीजी की कमी के कारण कई होटल बंद हो रहे हैं और आम परिवार परेशान हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की चेतावनी दी है। सीपीआई (CPI) सांसद पी. संदोष कुमार ने इस विषय पर राज्यसभा में कामकाज स्थगित करने (Suspension of Business) का नोटिस भी दिया है।
भारत को रूसी तेल राहत पर अमेरिका का बड़ा बयानः दुनिया के हित में लिया फैसला, रूस को नहीं होगा कोई लाभ
Washington: ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल स्वीकार करने की अस्थायी अनुमति देने के अपने फैसले का बचाव किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव Karoline Leavitt ने कहा कि भारत को दी गई यह छूट दुनिया के व्यापक हित में लिया गया फैसला है और इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। लेविट ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह निर्णय राष्ट्रपति Donald Trump, वित्त मंत्री Scott Bessent और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने मिलकर लिया।उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में Iran के साथ बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में अस्थायी कमी की आशंका है। ऐसे में ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत को समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अस्थायी अनुमति दी गई है।
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि जिस तेल की बात हो रही है वह पहले से ही समुद्र में जहाजों पर मौजूद था। इसलिए यह नया व्यापार नहीं है और इससे Russia को कोई बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की संभावना नहीं है। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल स्वीकार करने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। यह कदम केवल ऊर्जा आपूर्ति में आई अस्थायी कमी को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस से ऊर्जा खरीदने से मॉस्को को Russia-Ukraine War में आर्थिक सहायता मिल रही है।
हालांकि बाद में अमेरिका और India के बीच व्यापार से जुड़ी अंतरिम समझौते की रूपरेखा तैयार होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने वह शुल्क वापस ले लिया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और उसने पहले ही प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था। इसी वजह से मौजूदा संकट में भारत को यह अस्थायी राहत दी गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला वैश्विक तेल बाजार में संभावित अस्थिरता को रोकने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति को संतुलित रखने की रणनीति का हिस्सा है।

