Sadhvi Prem Baisa Death: राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार को हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साध्वी का निधन संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है, वहीं उनकी मौत के कुछ घंटों बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए कथित सुसाइड नोट ने मामले को और रहस्यमय बना दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

मौत के बाद आया सोशल मीडिया पोस्ट
अस्पताल सूत्रों के अनुसार, साध्वी प्रेम बाईसा की मौत बुधवार शाम करीब 5:30 बजे हो चुकी थी। इसके बावजूद रात करीब 9:28 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबी पोस्ट साझा की गई। इस पोस्ट के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मौत के बाद अकाउंट से पोस्ट किसने किया।

पिछले साल वायरल वीडियो से बढ़ा था तनाव
जानकारी के मुताबिक, पिछले साल जुलाई में साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में थीं। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उस समय साध्वी ने कहा था कि पिता-पुत्री के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हर तरह की परीक्षा देने को तैयार हैं।

निजी अस्पताल ले गए परिजन, पहले ही हो चुकी थी मौत
अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रवीण जैन ने बताया कि साध्वी को उनके पिता और एक अन्य व्यक्ति शाम करीब 5:30 बजे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच में सामने आया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और परिजनों से शव को एसडीएम अस्पताल ले जाकर पोस्टमार्टम कराने को कहा गया।

शव आश्रम ले जाना बना सवाल
डॉक्टर के अनुसार, पोस्टमार्टम के लिए एमडीएम अस्पताल ले जाने के बजाय साध्वी के पिता शव को बोरानाडा स्थित उनके आश्रम लेकर चले गए, जो पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है।

पुलिस ने आश्रम का कमरा किया सीज
मौत की सूचना मिलने के बाद बोरानाडा थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और साध्वी प्रेम बाईसा का कमरा सीज कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह के सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। बाद में शव को एमडीएम अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज
एसीपी छवि शर्मा ने बताया कि साध्वी को परिजन निजी अस्पताल लेकर गए थे, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा।

नेशनल डेस्कः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों और युवाओं में इन नियमों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।

UGC के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच आज गुरुवार (29 जनवरी 2026) को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासी और शैक्षणिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में दावा किया गया है कि UGC के नए नियम जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने की स्पष्ट व्यवस्था की गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के छात्रों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की सजा या कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया है। जिससे इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है।

क्या है UGC का नया “समानता नियम”?

UGC ने 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस, 2026” को लागू कर दिया है। UGC के अनुसार, इस नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकना, छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर देना और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित और समावेशी बनाना बताया गया है। इस नियम की सबसे अहम बात यह है कि अब SC और ST के साथ-साथ OBC वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है।

नए नियमों के तहत क्या-क्या करना होगा?

UGC के नियमों के अनुसार, हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) बनाना अनिवार्य होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष समितियां गठित करनी होंगी। छात्रों और कर्मचारियों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी और तय समयसीमा के भीतर शिकायतों पर कार्रवाई करनी होगी।

UGC के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है?

नियम लागू होते ही देश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज से जुड़े संगठन, कुछ छात्र संगठन और शिक्षक संघ इसके विरोध में सामने आ गए हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि नियम सभी वर्गों के लिए संतुलित नहीं हैं। इससे शिक्षण संस्थानों में डर और अविश्वास का माहौल बन सकता है और झूठे आरोप लगाकर छात्रों और शिक्षकों को परेशान किया जा सकता है। यही वजह है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और आज की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर डेस्क: मचैल माता की पवित्र यात्रा को अब और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले साल की दर्दनाक घटना से सीख लेते हुए प्रशासन ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। अब मचैल यात्रा में आरएफआईडी (RFID) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दरअसल, 14 अगस्त 2025 को मचैल यात्रा के दौरान बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। इस हादसे में 60 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे और कई लोग लंबे समय तक लापता रहे। राहत और बचाव कार्य करीब एक महीने तक चला। इस घटना ने साफ कर दिया कि पुरानी व्यवस्थाएं अब पर्याप्त नहीं हैं और नई तकनीक अपनाना जरूरी है।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब मचैल यात्रा को वैष्णो देवी यात्रा की तरह आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना चाहता है। नई व्यवस्था के तहत हर श्रद्धालु को यात्रा के दौरान एक RFID कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से यह पता लगाया जा सकेगा कि श्रद्धालु किस समय कहां मौजूद है। अगर किसी तरह की आपात स्थिति आती है, तो राहत और बचाव टीम को तुरंत सही जानकारी मिल सकेगी।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि अप्रैल से सितंबर के बीच, मानसून से पहले, आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली जाए। खास तौर पर बाढ़, भूस्खलन और खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं को लेकर प्रशासन हमेशा सतर्क रहे।

राज्य में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और मौसम विभाग के साथ लगातार तालमेल रखा जा रहा है। मौसम की पहले से चेतावनी, लगातार निगरानी और सही समय पर जानकारी पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

RFID सिस्टम के साथ-साथ मचैल यात्रा मार्ग पर सुरक्षित शरण स्थल और सहायक ढांचे बनाने की भी योजना है, ताकि जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा, वैष्णो देवी समेत सभी बड़े तीर्थ स्थलों पर नियमित मॉक ड्रिल कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

किश्तवाड़ जिला प्रशासन का कहना है कि मचैल हादसे से मिले अनुभवों के आधार पर एक पूरा आपदा प्रबंधन प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन का साफ संदेश है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि नई तकनीक, बेहतर योजना और अलग-अलग एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल से मचैल माता की यात्रा आने वाले समय में आस्था के साथ-साथ सुरक्षा की मिसाल बनेगी।

कानपुर के कल्याणपुर आवास विकास में आर्डर के विवाद में डिलीवरी ब्वॉय और उसके साथियों पर बम फेंकने के आरोप है। घटना में एक डिलीवरी ब्वॉय घायल हो गया। लोगों ने एक आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, इनकम टैक्स हाउसिंग सोसायटी विनायकपुर निवासी सुशील कुमार आवास विकास में केसा चौराहे के पास एक फूड डिलीवरी कंपनी में बतौर डिलीवरी ब्वॉय हैं।

कानपुर में यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला करार देते हुए नारामऊ कछार में सवर्ण समाज के लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध की आग इतनी तीव्र थी कि पेशे से अधिवक्ता अतुल त्रिवेदी और किसान भरत व सुशील शुक्ला ने सार्वजनिक रूप से अपना सिर मुंडवा लिया।

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