बकाया डीए एरियर को लेकर मोदी सरकार ने सदन में जानकारी दी है. मोदी सरकार की ओर से जानें क्या बताया गया है 18 महीने के बयाका के बारे में
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से झटका मिला है. जी हां…18 महीने के डीए यानी महंगाई भत्ता बकाया को लेकर सरकार ने पिछले दिनों राज्यसभा में लिखित जानकारी दी है. सरकार ने की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के 18 महीने का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है. यदि आपको याद हो तो कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (DR) पर रोक लगाने का काम किया गया था.
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इस संबंध में पिछले दिनों राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब दिया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कोरोना काल में रोकी गयी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करना कहीं से भी व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो रहा है. वर्ष 2020 में कोविड के प्रतिकूल प्रभाव और केंद्र द्वारा किये गये कल्याणकारी उपायों की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद तक उसका राजकोषीय प्रभाव नजर आया.
केंद्र सरकार को मिले इस संबंध में आवेदन
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन को जानकारी दी कि विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संघों के द्वारा 18 महीने के डीए और डीआर जारी करने के बारे में सरकार को कई आवेदन प्राप्त हुए. यहां चर्चा कर दें कि सरकार ने महामारी के कारण आये आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक जनवरी 2020 से एक जनवरी 2021 तक देय डीए और डीआर की 3 किस्तों पर रोक लगाने का काम किया था.
बाद में मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा
उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से एक महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी थी. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गयी थी. केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी डीए मिलता था जो अब बढ़कर 38 फीसदी कर दिया गया.
