UPPCL News: : परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि उपभोक्ताओं के सरप्लस के आधार पर अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में कम से कम आठ प्रतिशत की कटौती की जाए, क्योंकि एक साथ 40 प्रतिशत की बिजली दरों में कमी पावर कारपोरेशन वहन नहीं कर पाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और विद्युत नियामक आयोग से बिजली बिल में वृद्धि से राहत देने की मांग की है।
परिषद का कहना है कि उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपये अधिक (सरप्लस) निकल रहा है। ऐसे में बिजली दरें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस वर्ष भी कंपनियों पर चार हजार करोड़ रुपये से ऊपर अधिक निकलना तय है।
कानून के तहत प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने रविवार को कहा कि उपभोक्ताओं के सरप्लस के आधार पर अगले पांच वर्षों तक बिजली दरों में कम से कम आठ प्रतिशत की कटौती की जाए, क्योंकि एक साथ 40 प्रतिशत की बिजली दरों में कमी पावर कारपोरेशन वहन नहीं कर पाएगा।
