खनऊ: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर बढ़ते खतरे के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशभर में व्यापक जनजागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 100 दिनों में ‘संविधान संवाद’ कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपदों में 30 रैलियाँ आयोजित कर जनता को जागरूक किया जाएगा।
भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही
रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, नेहरू भवन में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अविनाश पाण्डेय ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली से आमजन त्रस्त है, जबकि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने मनरेगा में किए जा रहे बदलावों को ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा प्रहार बताया।
ग्राम सभा औपचारिक संस्था बनकर रह गई
उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीणों का अधिकार है, जिसकी आत्मा ग्राम सभा है। कामों के चयन, प्राथमिकता और निगरानी जैसे अधिकारों को केंद्रीय पोटर्ल व मंत्रालयों के अधीन कर देने से ग्राम सभा औपचारिक संस्था बनकर रह गई है। फंड रिलीज़ में देरी के कारण मजदूरों को महीनों तक भुगतान नहीं मिलता, कई जगह काम की मांग के बावजूद काम नहीं दिया जा रहा-जिसका सीधा असर गरीब परिवारों पर पड़ रहा है।
नागरिकों का संवैधानिक मतदान अधिकार छीना जा रहा है
अविनाश पाण्डेय ने एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने को ‘वोट चोरी’ करार देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उनके अनुसार यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास है, जिससे नागरिकों का संवैधानिक मतदान अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। उन्होंने बताया कि बताया कि 2026 के स्थानीय निकाय व एमएलसी चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर उतरेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी सीटों पर संगठनात्मक तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं।
