इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई जज मौजूद रहे। कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में जिला जज मयंक चौहान, डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी अभिषेक भारती व कई न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में देखा गया।एकीकृत न्यायालय की डिजाइन व रूपरेखा को एक वीडियो के जरिये दिखाया गया। इसमें एक छत के नीचे कई न्यायालय, न्यायिक अधिकारियों के आवास, वकीलों के लिए बेहतर चैंबर, पार्क, कैंटीन, डाकघर सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं, जहां खुद का जिला न्यायालय नहीं है। सरकार ने प्रथम चरण में औरैया सहित छह जिलों के लिए बजट जारी किया है।

सीएम ने बताया कि न्यायपालिका के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं है, केवल इच्छाशक्ति चाहिए। नई डिजाइन वाले एकीकृत न्यायालयों को इस तरह का बताया जा रहा है, जहां 100 न्यायालयों तक का विस्तार भविष्य में हो सके। दो साल में जिला जजी तैयार हो जाएगी। शिलान्यास करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत स्थापित होने वाले एकीकृत न्यायालय की डिजाइन व उसमें दी जा रहीं सुविधाओं से अभिभूति दिखे और उन्होंने कहा कि अब प्रदेश न्याय के मंदिरों के लिए भी जाना जाएगा।

न्यायमूर्ति ने कहा कि वह अन्य प्रदेशों में भी यूपी के न्यायालयों का उदाहरण देकर इस ओर कदम उठाने को कहेंगे। न्यायालय में बेटियों व महिलाओं के लिए वार रूम व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना का सुझाव मुख्यमंत्री को दिया।