नेशनल डेस्कः हिमाचल प्रदेश में शनिवार को एक असामान्य घटनाक्रम देखने को मिला, जब दो अलग-अलग राज्यों की पुलिस टीमें आमने-सामने आ गईं। मामला तीन इंडियन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसे लेकर अब कानूनी और राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है।
शिमला से दिल्ली ले जाने पर विवाद
सूत्रों के मुताबिक, बीते सप्ताह दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। बाद में हिमाचल पुलिस ने दावा किया कि शिमला से की गई यह कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और कानूनी औपचारिकताओं के की गई।
शनिवार को जब दिल्ली पुलिस की टीम हिरासत में लिए गए युवकों को लेकर राज्य से बाहर जा रही थी, तब शिमला और सोलन के बीच शोघी बैरियर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हिमाचल पुलिस का कहना था कि आरोपियों को दूसरे राज्य ले जाने से पहले स्थानीय अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेना अनिवार्य है।
रिजॉर्ट से ‘जबर्दस्ती ले जाने’ का आरोप
मामला तब और उलझ गया जब शिमला पुलिस ने चिरगांव थाने में एक एफआईआर दर्ज की। शिकायत में कहा गया कि मंडली क्षेत्र के एक रिजॉर्ट से सादे कपड़ों में आए 15-20 लोगों ने तीन व्यक्तियों को जबरन साथ ले लिया और सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर भी हटाया।शिमला के एसपी गौरव सिंह के अनुसार, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि एफआईआर में नाम अज्ञात व्यक्तियों के हैं, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह मामला दिल्ली पुलिस की टीम से जुड़ा है।
हाईवे पर तीखी नोकझोंक
घटनास्थल से सामने आए वीडियो में दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बहस साफ सुनी जा सकती है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का कहना था कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी कर रहे हैं, जबकि हिमाचल पुलिस ने आरोप लगाया कि बिना वैध ट्रांजिट आदेश के लोगों को राज्य से बाहर ले जाना कानून का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि कुछ समय के लिए दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों को भी रोका गया और बाद में मामला अदालत तक पहुंचा।
दिल्ली के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला
पूरी कार्रवाई की पृष्ठभूमि दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शनी हॉल के भीतर नारेबाजी की और सरकार व भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संदेश लिखी टी-शर्ट पहनकर विरोध दर्ज कराया था। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत बाहर कर दिया।
राजनीतिक हलकों में हलचल
दो राज्यों की पुलिस के बीच इस तरह की टकराहट दुर्लभ मानी जाती है। कानूनी प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र और समन्वय की कमी को लेकर अब बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख और दोनों सरकारों की प्रतिक्रिया इस विवाद की दिशा तय करेगी।
