मुजफ्फरनगर, बरसात में नेशनल हाईवे पर भरा पानी, इसी हाईवे से गुजरते हैं लाखों शिवभक्त, कावड़ से पहले NH 58 की खुली पोल, मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर के बीच भरा पानी

अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट में पुरानी व्यवस्था को झटका, VHP प्रभाव वाली पुरानी व्यवस्था को बड़ा झटका, VHP का ट्रस्ट पर से कंट्रोल पावर खत्म हो गया, चंपत राय का महासचिव पद से जाना संकेत दे रहा, गोपाल राव की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल, ट्रस्ट में अब शक्ति-संतुलन बदल रहा है, चंपत और गोपाल VHP के खांटी पदाधिकारी थे, मातृ संगठन को भी कई मामलों में इग्नोर कर चुके थे, ट्रस्ट के भीतर से ही आवाज उठी, गोपाल राव को मंदिर व्यवस्था से अलग किया जाए, नियमित सदस्य नहीं थे, व्यवस्था में उनका दखल- आरोप, अब ट्रस्ट CEO मॉडल की तरफ बढ़ रहा, सर्च कमेटी बनेगी, इंटरव्यू होंगे, मंदिर के कामकाज को नया प्रशासनिक ढांचा बनेगा, ट्रस्ट में अब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की ताकत बढ़ी

वाराणसी, वाराणसी जेल में पहुंचा रिहाई का फर्जी आदेश, साइबर ठगी का बदमाश सुनील कुमार बाहर, जांच में रिहाई के दस्तावेज फर्जी निकले, जेल अधीक्षक ने FIR दर्ज करने की मांग की, आरोपी और अन्य अज्ञातों के खिलाफ मांग, हाथरस का निवासी है आरोपी सुनील कुमार, मार्च 2025 में जेल से रिहा कर दिया गया

बस्ती, मुंबई में दीवार ढहने से दर्दनाक हादसा, बस्ती निवासी 5 लोगों की मुंबई में मौत, मूसलाधार बारिश के कारण हुआ हादसा, परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, पुरानी बस्ती क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी थे

मेरठ नीले ड्रम काँड में सच्चाई की जीत:सौरभ की निर्मम हत्या मामले में आखिरकार इंसाफ हुआ। कोर्ट ने मुख्य आरोपी साहिल को फांसी और मुस्कान को उम्रकैद की सजा सुनाई। देर से ही सही, लेकिन न्याय ने यह संदेश दिया कि अपराध कितना भी भयावह क्यों न हो, उसका अंजाम सजा ही होता है।

लखनऊ: ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को किया तलब

लखनऊ, 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 25/05/2026!को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर आज माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में विस्तृत सुनवाई हुई।

यह जनहित याचिका एडवोकेट संजय कुमार शर्मा द्वारा स्वयं (इन पर्सन) प्रस्तुत की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति संविधान के 73वें संशोधन, पंचायत राज व्यवस्था तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है।

सुनवाई के उपरांत माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया सरकार के आदेश पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए उसे तर्कसंगत आधार से रहित तथा नियमों के अनुरूप न होने संबंधी आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायालय ने राज्य सरकार को दो दिन के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने/आवश्यक निर्देशों के अनुपालन हेतु तलब किया है।

याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला केवल ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी आदेश को विधि एवं संविधान के विपरीत होने की वजह से अविलंब निरस्त लिया जाय तथा पंचायतों का चुनाव तुरंत कराया जाय

मामले की अगली सुनवाई दिनांक 10/07/2026 को माननीय सीनियर जज हाई कोर्ट राजन रॉय व मंजीव शुक्ला की पीठ करेगी ।

(श्रीकांत)

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