घर में अगर चोरी होती है तो हम चोर को दोष देते हैं, घर को नहीं..!!
१. इसलिए राम में जिसने चोरी किया उसे सजा दिया जाए, राम मंदिर को बदनाम न किया जाए।
२. चोर हर जगह होते हैं, इससे मंदिर की गरिमा या पवित्रता कम नहीं होती।
३. जिस मंदिर की स्थापना में 500 साल लगे हों,
*उसकी मर्यादा कुछ लोगों की हरकतों से प्रभावित नहीं हो सकती।*
: अनुपम खेर, बॉलीवुड, अभिनेता
मेरठ- बीए की छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन की आड़ में बाहरी लोग सड़क जाम कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने स्वयं मोर्चा संभाला
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। यह रसीद हूबहू असली की तरह दिखती है। इस पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना है।
सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि वे फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। शुरुआत में टिन्नू, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प समेत अन्य आरोपी जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता था, तो उसे रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को शक न हो। अब नई व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था।
अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट में पुरानी व्यवस्था को झटका, VHP प्रभाव वाली पुरानी व्यवस्था को बड़ा झटका, VHP का ट्रस्ट पर से कंट्रोल पावर खत्म हो गया, चंपत राय का महासचिव पद से जाना संकेत दे रहा, गोपाल राव की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल, ट्रस्ट में अब शक्ति-संतुलन बदल रहा है, चंपत और गोपाल VHP के खांटी पदाधिकारी थे, मातृ संगठन को भी कई मामलों में इग्नोर कर चुके थे, ट्रस्ट के भीतर से ही आवाज उठी, गोपाल राव को मंदिर व्यवस्था से अलग किया जाए, नियमित सदस्य नहीं थे, व्यवस्था में उनका दखल- आरोप, अब ट्रस्ट CEO मॉडल की तरफ बढ़ रहा, सर्च कमेटी बनेगी, इंटरव्यू होंगे, मंदिर के कामकाज को नया प्रशासनिक ढांचा बनेगा, ट्रस्ट में अब कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी की ताकत बढ़ी
लखनऊ: ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को किया तलब
लखनऊ, 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 25/05/2026!को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर आज माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में विस्तृत सुनवाई हुई।
यह जनहित याचिका एडवोकेट संजय कुमार शर्मा द्वारा स्वयं (इन पर्सन) प्रस्तुत की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति संविधान के 73वें संशोधन, पंचायत राज व्यवस्था तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है।
सुनवाई के उपरांत माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया सरकार के आदेश पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए उसे तर्कसंगत आधार से रहित तथा नियमों के अनुरूप न होने संबंधी आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायालय ने राज्य सरकार को दो दिन के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने/आवश्यक निर्देशों के अनुपालन हेतु तलब किया है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला केवल ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी आदेश को विधि एवं संविधान के विपरीत होने की वजह से अविलंब निरस्त लिया जाय तथा पंचायतों का चुनाव तुरंत कराया जाय
मामले की अगली सुनवाई दिनांक 10/07/2026 को माननीय सीनियर जज हाई कोर्ट राजन रॉय व मंजीव शुक्ला की पीठ करेगी ।
(श्रीकांत)
