Thursday, February 12, 2026
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वेलेन्टाइन डे के मौके पर सजी दुकानें..देखें तस्वीरें

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वेलेन्टाइन डे के मौके पर सजी दुकानें..देखें तस्वीरें
वेलेन्टाइन डे पर दुकानों का रूप निखर उठता है। लाल गुलाबों, दिल आकार की सजावट और चमकदार रोशनी से हर कोना प्रेम का संदेश देता है। शोकेस में उपहार, चॉकलेट और कार्ड सजे रहते हैं। रंगीन गुब्बारे और खुशबूदार माहौल ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। यह सजावट त्योहार को और खास बना देती है, मानो हर दुकान प्रेम का उत्सव मना रही हो।

प्रेम का पर्व वेलेंटाइन डे नज़दीक आते ही सूरत शहर की गिफ्ट शॉप्स और फ्लावर स्टोर्स में खास सजावट देखने को मिल रही है। युवाओं के बीच इस दिन का इंतज़ार सबसे अधिक रहता है। शहर के अठवा क्षेत्र की एक गिफ्ट शॉप पर युवतियां वेलेंटाइन डे के लिए उपहार चुनते हुए नज़र आईं। फोटो— मुकेश

दुकानदारों ने चेन्नई के चेपेट इलाके में अपनी दुकानों को वेलेन्टाइन डे के सामान से सजाया। दिल के आकार वाले गुब्बारे और कट-आउट, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट हैम्पर और फूलों के गुलदस्ते आकर्षक ढंग से सजाए गए। यह तैयारी वार्षिक प्रेम उत्सव और वेलेन्टाइन डे से पहले होने वाली तेज़ बिक्री के लिए की गई। फोटो— हरिहर कृष्णन

उदयपुर में वेलेंटाइन डे के लिए बाजार में दुकानों पर सजे वेलेंटाइन गिफ्ट। शहर के बापू बाजार में एक गिफ्ट सामग्री की दुकान पर सजे गिफ्ट। फोटो— प्रमोद सोनी

वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है जोधपुर शहर की एक गिफ्ट की दुकान उपहार पसंद करते युवा। फ़ोटो – गौतम उड़ेलिया

जोधपुर भगत की कोठी के पास पाली रोड पर वैलेंटाइन डे के लिए टेडी बियर खरीदते हुए। फोटो एसके मुन्ना

क्या इमरान खान हो रहे हैं अंधे! जेल में टॉर्चर से पूर्व पाकिस्तानी पीएम के हाल बेहाल,रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

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Adiala Jail Torture: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल में हालत गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलाज न मिलने और टॉर्चर से उनकी दाहिनी आंख की 85% रोशनी चली गई है।

Pakistan Deep State: पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक सनसनीखेज खबर अदियाला जेल (Adiala Jail News) की चारदीवारी से बाहर आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की हालत जेल में बहुत नाजुक बताई जा रही है। एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ‘पाकिस्तानी डीप स्टेट’ (सैन्य प्रतिष्ठान) के इशारे पर जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसके चलते उनकी दाहिनी आंख की 85% रोशनी (Vision) चली गई है। यह खुलासा किसी राजनीतिक दल ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त ‘एमिकस क्यूरी’ (अदालत के मित्र) सलमान सफदर की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान (Imran Khan Health Update) को अदियाला जेल में पिछले दो साल और चार महीने से ‘काल कोठरी’ (Solitary Confinement) में रखा गया है। इस दौरान उन्हें जानबूझ कर मेडिकल सुविधाएं नहीं दी गईं। सफदर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खान की आंखों से लगातार पानी आ रहा था और वे बार-बार टिश्यू से आंखें पोंछ रहे थे, जो उनकी पीड़ा बयान कर रहा था।

इलाज नहीं मिला, खून का थक्का जम गया

73 साल के इमरान खान ने बताया कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक (6×6) थी। इसके बाद उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा। उन्होंने जेल अधीक्षक से डॉक्टर को दिखाने की कई बार गुहार लगाई, लेकिन ‘डीप स्टेट’ के दबाव में अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी। नतीजा यह हुआ कि उनकी दाहिनी आंख में खून का थक्का (Blood Clot) जम गया और समय पर इलाज न मिलने से नसें डैमेज हो गईं। अब स्पेशलिस्ट का कहना है कि उनकी आंख में सिर्फ 15% विजन बचा है।

अकेलापन और मानसिक प्रताड़ना

रिपोर्ट में इमरान खान के साथ हो रहे सुलूक को ‘स्लो पॉइजन’ जैसा बताया गया है। एक पूर्व पीएम को 24 घंटे अकेले रखा जा रहा है। 73 साल की उम्र में न तो उनका ब्लड टेस्ट कराया गया और न ही दांतों की जांच कराई गई। रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए यह सब जानबूझ कर किया जा रहा है।

अपनों से मिलने पर पाबंदी

इमरान खान को दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में उन्हें अपने बेटों कासिम और सुलेमान से फोन पर बात करने की सिर्फ दो बार इजाजत मिली। उन पर अपनी बहनों और वकीलों से मिलने पर भी सख्त पहरा है। हालांकि, जेल अधीक्षक बदलने के बाद अब उन्हें हफ्ते में एक बार 30 मिनट के लिए अपनी पत्नी बुशरा बीबी से मिलने दिया जा रहा है।

जान को खतरा हो सकता है

सलमान सफदर ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत बड़े डॉक्टरों की टीम ने इमरान की जांच नहीं की, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इमरान के समर्थकों का कहना है कि सेना एक लोकप्रिय नेता को रास्ते से हटाने के लिए जेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।

पीटीआई प्रवक्ता ने कही ये बात (Pakistan Political Crisis)

“यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह हत्या की साजिश है। इमरान खान को जेल में अंधा किया जा रहा है ताकि वे देश का नेतृत्व न कर सकें।”

मानवाधिकार संगठन: “एक पूर्व प्रधानमंत्री को बुनियादी इलाज और वकील से महरूम रखना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है।”

मेडिकल बेल के लिए हो सकती है नई याचिका दायर

पाकिस्ताान का सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या संज्ञान लेता है, यह देखना अहम होगा। इमरान खान की लीगल टीम अब मेडिकल बेल (Medical Bail) के लिए नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।

देश में’डीप स्टेट’ का डर

पाकिस्तान के इतिहास में पहले भी लोकप्रिय नेताओं को जेलों में यातनाएं दी गई हैं (जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो)। विश्लेषकों का मानना है कि सेना इमरान खान की लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए उन्हें शारीरिक रूप से अक्षम राजनीति से बाहर करने का यह ‘प्लान-बी’ हो सकता है।

घुमंतू जनजाति का विधानसभा घेराव, देखें तस्वीरें

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जयपुर में चल रही विधानसभा को घेरने के लिए घुमंतू जनजाति के लोग पहुंचे। विधानसभा कूच से पहले सभा हुई। उसके बाद विधानसभा कूच किया गया जिसे पुलिस ने 22 गोदाम पर रोक दिया। आपस में हल्की-फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।
Demo at vidhansabha

विधानसभा कूच से पहले सभा करते घुमंतू जनजाति के लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Demo at vidhansabha

विधानसभा कूच के लिए शंखनाद किया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन

Demo at vidhansabha

विधानसभा कूच को पुलिस ने 22 गोदाम पर रोका। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

राजस्थान का बजट हुआ पेश, देखें तस्वीरें

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जयपुर में विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया।लगभग 2 घंटे और 52 मिनट का कुल बजट था। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

Rajasthan budget 2026-27

विधानसभा पहुंची राजस्थान उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rajasthan budget 2026-27

विधानसभा में बजट पेश करती दिया कुमारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rajasthan budget 2026-27

बजट के बाद मीडिया से रूबरू होते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Rajasthan budget 2026-27

बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस को संबोधित किया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

यूपी बजट 2026-27 में महिलाओं को बड़ा तोहफा, ‘लखपति दीदी’ अभियान और उद्यमिता योजनाओं को बढ़ावा

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UP Budget 2026-27 में महिला सशक्तिकरण को विकास के केंद्र में रखा गया है। ‘लखपति दीदी’ अभियान, महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना और उत्पाद विपणन पहल के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2026-27 में महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने, महिलाओं को उद्यमिता की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। “नव निर्माण के 9 वर्ष” की थीम के साथ सरकार ने महिला केंद्रित योजनाओं को व्यापक बजटीय समर्थन देकर सामाजिक-आर्थिक बदलाव का संदेश दिया है।

 

‘लखपति दीदी’ अभियान को नई ऊर्जा

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का महत्वाकांक्षी ‘लखपति दीदी’ अभियान इस बजट में प्रमुखता से उभरा है। इस लक्ष्य को गति देने के लिए ₹200 करोड़ की बजटीय व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को पूंजी, प्रशिक्षण और बाज़ार से जोड़कर उन्हें छोटे उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे नियमित आय अर्जित कर सकें और ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि हो।

उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना

बजट में ‘उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत भी ₹200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त और चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराना है, जिससे वे छोटे उद्योग या स्वरोजगार इकाइयाँ शुरू कर सकें। सरकार का फोकस महिलाओं को कर्ज निर्भरता से मुक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना वित्तीय समावेशन और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है।

 

उत्पादों के विपणन के लिए नई पहल

महिला उद्यमिता केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, इसके लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना’ शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इस योजना के तहत,रेलवे स्टेशनों,बस टर्मिनलों,हवाई अड्डों,प्रमुख बाजारों में तीन वर्ष की अवधि के लिए शोरूम और दुकानों को किराए पर लिया जाएगा, जिन्हें पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। सरकार शुरुआती तीन वर्षों का किराया स्वयं वहन करेगी। इसके बाद स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमी इन केंद्रों का संचालन संभालेंगी। यह कदम महिला उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

UP Politics: मायावती पर आपत्तिजनक पोस्ट से मचा सियासी तूफान, लखनऊ पुलिस की कार्रवाई में श्रेया यादव फंसी

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UP Politics Update: लखनऊ में बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। कृष्णा नगर थाने में श्रेया यादव नामक महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं।

UP Politics Update Social Media Controversy: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस, सपा-बसपा गठबंधन और राजनीतिक दलों के बीच एक नया विवाद उभर गया है। कृष्णा नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन में श्रेया यादव नामक एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिस पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर मायावती के खिलाफ “आपत्तिजनक,” “अभद्र” और “अपमानजनक” भाषा का उपयोग किया था।

यह मामला सोमवार शाम आलमबाग स्थित दामोदर नगर इलाके में बसपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान सामने आया। कैंट विधानसभा प्रभारी देवेश कुमार गौतम के आवास पर आयोजित बैठक में बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें श्रेया यादव नामक फेसबुक आईडी से बनाई गई एक टिप्पणी दिखाई दी, जिसमें पार्टी के मुताबिक मायावती के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य भाषा का उपयोग किया गया था।

क्या था विवादित कमेंट और क्या आपत्ति जताई गई

बैठक में मौजूद कुछ कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उक्त टिप्पणी में न केवल राजनीतिक आलोचना थी, बल्कि भाषा इतनी “भद्दी” और “आपत्तिजनक” थी कि इससे बसपा सुप्रीमो आहत हुई हैं और समर्थकों की भावनाएँ भी ठेस पहुंची हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है तथा इससे राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरता है।

बीएसपी कैंट विधानसभा अध्यक्ष गंगाराम वर्मा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 9 फरवरी की दोपहर लगभग 4 बजे यह कमेंट देखा गया था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियाँ राजनीतिक माहौल को बिगाड़ सकती हैं और भलाई की बजाय नफरत और विभाजन फैला सकती हैं।

श्रेया यादव कौन हैं

श्रेया यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर करीब 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह स्वयं को समाजवादी पार्टी (SP) की सक्रिय सदस्य बताती हैं। बसपा समर्थकों का आरोप है कि एक जिम्मेदार दल की सदस्य द्वारा वरिष्ठ विपक्षी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। इस बारे में उन्होंने मीडिया के सामने अपनी सफाई रखी है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

कृष्णा नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी रूप से फेसबुक आईडी की सत्यता और कमेंट की वास्तविकता के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अनुरोध किया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और माहौल

इस घटना ने राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर गर्मी ला दी है।  BSP समर्थकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर आक्रामक और अपमानजनक टिप्पणियाँ रोकने के लिए सख्त कानूनी उदाहरण पेश किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। वहीं, अन्य राजनीतिक दलों से भी इस मामले पर प्रतिक्रियाएँ मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्तिगत मामले नहीं रह गया बल्कि राजनीतिक गहमागहमी का विषय बन गया है।

पिछले कुछ वर्षों में मायावती पर दी गई टिप्पणियों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं, जहां विभिन्न दलों के नेताओं ने आलोचनात्मक बयान दिए थे और उनका असर राजनीति पर पड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मायावती जैसे वरिष्ठ नेता के प्रति कही भी गई टिप्पणी न केवल राजनीति में महत्व रखती है बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व और राजनीतिक आचार-संहिता पर भी सवाल उठाती है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक जिम्मेदारी

समय के साथ सोशल मीडिया राजनीतिक संवाद का एक मुख्य मंच बन गया है, जहां लाखों लोग अपनी राय साझा करते हैं। वहीं, इस मंच पर अभद्र या अपमानजनक टिप्पणियाँ कभी-कभी कानून की सीमा के भीतर नहीं आतीं। कानून के तहत भी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विभाजन फैलाने वाली टिप्पणियाँ अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं और उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस मामले ने यही प्रश्न उठाया है कि क्या राजनीतिक मतभेद सोशल मीडिया पर इस हद तक बढ़ने चाहिए कि कानून को हस्तक्षेप करना पड़े।

 

 

UP Budget 2026-27: यूपी बजट पर मौर्य-शिवपाल में जुबानी जंग तेज, मायावती ने क्रियान्वयन पर उठाए सवाल

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UP Budget Controversy: उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने बजट को लोकलुभावन बताते हुए ठोस क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया।

War of Words Erupts in UP Over Budget 2026-27 as Maurya, Shivpal Spar: उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 को लेकर सियासत तेज हो गई है। सदन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) तक सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच तीखी नोकझोंक ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को क्रियान्वयन पर ध्यान देने की सलाह दी है। राज्य का बजट, जो सामान्यतः विकास योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों का दस्तावेज माना जाता है, इस बार राजनीतिक हमलों का प्रमुख मंच बन गया है।

मौर्य का हमला: ‘विकास का बजट, विपक्ष की साइकिल पंचर’

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को “सबका साथ, सबका विकास” की सोच से तैयार बताया। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यह बजट विकास का रोडमैप है, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा और विपक्ष की राजनीति कमजोर पड़ेगी। मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस बजट ने विपक्ष की “साइकिल पंचर” कर दी है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता विकास कार्यों से संतुष्ट है और आने वाले चुनावों में भी भाजपा को समर्थन मिलेगा। उनके अनुसार 2027 से लेकर 2047 तक प्रदेश की राजनीति में भाजपा की मजबूत भूमिका रहेगी।

शिवपाल का पलटवार: ‘जनता प्रचार नहीं, प्रदर्शन देखती है’

मौर्य के बयान के बाद सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्षी दलों की “साइकिल” की चिंता छोड़कर जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। शिवपाल ने आरोप लगाया कि बजट में बड़े-बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य-शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता केवल घोषणाओं से प्रभावित नहीं होती, बल्कि असली काम देखती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जनता जवाब देती है तो बड़े-बड़े सिंहासन भी पंचर हो जाते हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

2022 के चुनाव और 2027 की आहट

दोनों नेताओं की बयानबाज़ी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों और 2027 के चुनावी परिदृश्य की झलक भी दिखाई दी। मौर्य ने 2022 की जीत को जनता के भरोसे का प्रमाण बताया, जबकि शिवपाल ने संकेत दिया कि आगामी चुनावों में जनता का फैसला अलग हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि बजट बहस के बहाने दल अपने-अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं और चुनावी तैयारी की दिशा में राजनीतिक माहौल बना रहे हैं।

UP Budget 2026 LIVE : शिवपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बजट को बताया लूट का जरिया और भ्रष्टाचार का आरोप

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UP Budget 2026 Hindi LIVE Updates: लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ा बजट विकास के बजाय लूट का जरिया बन गया है। साथ ही भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

Uttar Pradesh LIVE Budget 2026 Updates: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और विकास के नाम पर आवंटित बजट का दुरुपयोग हो रहा है। शिवपाल ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता के लिए ठोस काम नहीं है और वह केवल समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। उनका यह बयान राजधानी लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया, जहां उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था, विकास योजनाओं और राजनीतिक माहौल पर सवाल उठाए।

बजट विकास नहीं, लूट का जरिया

शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित बड़ा बजट प्रदेश के वास्तविक विकास के बजाय “लूट” का माध्यम बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं की घोषणा तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका लाभ जनता तक नहीं पहुँचता। उन्होंने कहा कि प्रदेश को लूटने के लिए इतना बड़ा बजट लाया गया है। कागजों पर योजनाएं बनती हैं, लेकिन आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता।” उनका दावा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सिंचाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा।

हम दो हमारे दो दर्जन…पर गरमाई यूपी की सियासत, राजभर बोले- ये सब अनपढ़

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Shaukat Ali AIMIM population statement : AIMIM पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने बयान दिया कि हम दो हमारे दो दर्जन। इस पर ओपी राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

लखनऊ : AIMIM पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली के बयान ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुरादाबाद की सभा में एक नारा दिया कि हम दो हमारे दो दर्जन। इस बयान के बाद यूपी की सियासत गरमा गई।

शौकत अली का कहा है कि, बच्चे अल्लाह का उपहार हैं। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। बच्चे अल्लाह की देन हैं… जब अल्लाह दे रहा है तो इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके आगे उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि हमारी बढ़ती जनसंख्या हमारी ताकत बनेगी। इसके लिए शौकत अली ने चीन का उदाहरण दिया।

 

शौकत अली के बयान पर ओपी राजभर की प्रतिक्रिया

इस बयान पर जब राजभर से पूछा गया कि आप इसे किस तरह से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि ये सब अनपढ़…गंवार हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि देश कैसे विकास करेगा। राजभर ने आगे कहा कि AIMIM अध्यक्ष शौकत अली जो बोल रहे हैं कि हम दो और हमारे दो दर्जन तो उनके दो दर्जन कहां हैं लाकर लाइन में खड़ा करें और फोटो खिंचवाएं। हम भी तो देखें उनके दो दर्जन बच्चे हैं। यह सब जनता को बरगलाने की चीजें हैं।

कहा- हमें आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर करनी चाहिए बात

आज हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। यह सब राजनीतिक बयानबाजी है। इन जैसे मुद्दों से कुछ होना देना नहीं है। हमें आज के समय में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए।

दरअसल, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में हैदराबाद से निकलकर उत्तर भारत में समेत कई राज्यों में चुनावी जंग लड़ रही है। पार्टी ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में भी प्रतिभाग किया। विपक्षी पार्टियां AIMIM को भाजपा की B-टीम कहते हैं।

यूपी पंचायत चुनाव टलना तय! पहले बनेगा OBC आयोग, रैपिड सर्वे रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण

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Uttar Pradesh Panchayat elections postponed : यूपी के पंचायत चुनाव का टलना लगभग तय हो गया है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि OBC आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव में आरक्षण तय होगा।

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के टलने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का गठन किया जाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों पर आरक्षण तय होगा, जिसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 

मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही है। दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण निर्धारण का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि नया समर्पित आयोग गठित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

रैपिड सर्वे के बाद तय होगा आरक्षण

सरकार ने कोर्ट को बताया कि नया आयोग पिछड़े वर्गों का ‘रैपिड सर्वे’ करेगा, जिससे उनकी वास्तविक आबादी का आकलन किया जा सके। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों का आरक्षण निर्धारित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक समर्पित आयोग का गठन अनिवार्य है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए।