लखनऊ: ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को किया तलब
लखनऊ, 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 25/05/2026!को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर आज माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में विस्तृत सुनवाई हुई।
यह जनहित याचिका एडवोकेट संजय कुमार शर्मा द्वारा स्वयं (इन पर्सन) प्रस्तुत की गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति संविधान के 73वें संशोधन, पंचायत राज व्यवस्था तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है।
सुनवाई के उपरांत माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजन रॉय एवं माननीय न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया सरकार के आदेश पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए उसे तर्कसंगत आधार से रहित तथा नियमों के अनुरूप न होने संबंधी आपत्तियों पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। न्यायालय ने राज्य सरकार को दो दिन के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने/आवश्यक निर्देशों के अनुपालन हेतु तलब किया है।
याचिकाकर्ता एडवोकेट संजय कुमार शर्मा ने कहा कि यह मामला केवल ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति संबंधी आदेश को विधि एवं संविधान के विपरीत होने की वजह से अविलंब निरस्त लिया जाय तथा पंचायतों का चुनाव तुरंत कराया जाय
मामले की अगली सुनवाई दिनांक 10/07/2026 को माननीय सीनियर जज हाई कोर्ट राजन रॉय व मंजीव शुक्ला की पीठ करेगी ।
(श्रीकांत)
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अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में सोमवार को विधायक ने सुनीं किसानों की समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन, समस्या का होगा समाधान, या सिर्फ आश्वासन, आश्वासन ही रह जाएगा तहसील परिसर से फाइल चोरी व राजस्व से जुड़े मामलों को लेकर किसानों ने अपनी आवाज उठाई, आज प्रशासनिक अधिकारियों की जगह विधायक जी ने ले लिया क्यों चुनाव आने वाले हैं, सच तो है कि यदि विधायक जी किसानों की समस्याओं को पहले ही बिना मांग के नजर में जमाए रहते और किसानों को समस्याओं का सामना करना ही पडता तो अज किसानों का आनंद कुछ और तरीके का होता, एक जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, मतलब जनता के परिवार का मुखिया होता है और परिवार के मुखिया को यह हमेशा संज्ञान में रखना चाहिए कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार का सामना न करना पडे, और ऐसा करने से परिवार के अन्य सदस्य अपने मुखिया को पलकों पर बैठाए रखेंगे, लेकिन आज कल कोई भी जनप्रतिनिधि जनता को अपने परिवार का सदस्य नहीं समझता, सब स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं जनता अधिकारियों के पास शिकायतें लेकर समाधान के लिए जाती है और ये हमारे नेता वाहवाही लूटने के लिए अधिकारियों पर दिखावटी दबाव बनाते हैं ताकि जनता उनको समय समय पर वोट करती रहे। जनता भी दिखावटी लहरों में बह जाती है इन नेताओं को समझ नहीं पाती, सच तो है कि सरकार द्वारा चुनाव कराए जाते हैं तो उस समय कहा जाता है कि राज्य में चार चरणों में मतदान संपन्न होंगे लेकिन हकीकत ये है कि मतदान तो हमेशा दो चरणों में ही होते हैं पहला नेता जी जनता के चरणों में और दूसरा पांच साल तक जनता नेता जी के चरणों में यही हकीकत है। और एक कडुआ सच ये भी है कि यदि नेताओं के विरुद्ध कोई जानकार आवाज उठाता है या पत्रकार लेखनी चलाता है तो या तो फर्जी मुकदमे का शिकार बनाया जाता है या फिर किसी अन्य तरीके से उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, और जब जनहित में ऐसे कार्य करने वाले जागरूक ब्यक्ति अथवा पत्रकार को जान की आफत आती है तो यही जनता सबसे पहले अपने हितैषी से इस कदर दूर हो जाती है कि जैसे ओ अपने इस हमदर्द को जानती ही नहीं, यही कारण है कि अब पत्रकार वंधु बहुत सोच समझकर अपनी लेखनी का उपयोग करते हैं।
