अयोध्या: राम की नगरी अध्योया के कचहरी परिसर में बम होने की सूचना से शुक्रवार को हड़कंप मच गया। यह सूचना ई–मेल के माध्यम से मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने बिना देरी किए पूरे कचहरी परिसर को घेर लिया और एहतियातन लोगों को बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया। टीमों द्वारा कचहरी परिसर के अंदर और आसपास सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए पुलिस ने अनाउंसमेंट कराकर कचहरी को पूरी तरह खाली कराया।

मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है। ई–मेल भेजने वाले की पहचान और सूचना की सत्यता की भी जांच की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच में जुटी हुई हैं। तलाशी पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

UP Desk : मनोरंजन जगत से एक और दुखद खबर सामने आई है। दक्षिण कोरिया के अभिनेता जंग यून-वू का 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि, उनकी मौत के कारणों का आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। अभिनेता के अचानक निधन से फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर है। जंग यून-वू टेलीविज़न ड्रामा Welcome to Waikiki 2 और Bride of the Sun में अपनी भूमिकाओं के लिए खास तौर पर पहचाने जाते थे।

आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट हुआ वायरल
अभिनेता के निधन के बाद उनका अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। मंगलवार, 10 फरवरी को जंग यून-वू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, “मिसिंग, जलन, अफ़सोस…” पोस्ट में उन्होंने तीन तस्वीरें साझा कीं- पहली दिवंगत हांगकांग स्टार Leslie Cheung, दूसरी ग्रैमी विजेता सिंगर Amy Winehouse, और तीसरी अपनी खुद की तस्वीर। दोनों कलाकारों की कम उम्र में हुई मौत को देखते हुए फैंस इस पोस्ट को भावनात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं।

खेल से अभिनय तक का सफर
जंग यून-वू का जन्म 10 अप्रैल 1986 को दक्षिण कोरिया के इंचियोन में हुआ था। अभिनय में आने से पहले वे सोंगडो मिडिल और हाई स्कूल में बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। लेकिन चोट के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने डोंगगुक विश्वविद्यालय के थिएटर और फिल्म विभाग से स्नातक की डिग्री हासिल की और वर्ष 2006 में केबीएस2 के शो “Rounding Off Season 3” से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।

टेलीविज़न करियर की प्रमुख उपलब्धियां
जंग यून-वू ने कई लोकप्रिय कोरियाई ड्रामा सीरीज़ में काम किया। उनके उल्लेखनीय कार्यों में शामिल हैं:
*Five Fingers
*One Well-Raised Daughter
*My Heart Twinkle Twinkle
*The Return of Hwang Geum-bok
*My Only One
*Bride of the Sun
*Welcome to Waikiki 2

फैंस में शोक, कारणों पर सस्पेंस
अभिनेता की अभिनय शैली और स्क्रीन प्रेज़ेंस ने उन्हें कोरियाई टीवी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। उनके निधन के बाद फैंस सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोग उनकी आखिरी पोस्ट को लेकर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल, परिवार या एजेंसी की ओर से मृत्यु के कारण पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई-2026 के पहले सप्ताह में समाप्त रहा है। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रदेश के हर गली मुहल्ले में चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चुवान समय पर हो पाएगा?

ओबीसी कमीशन का गठन किया जाएगा
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच को अवगत कराया है कि आगामी पंचायत चुनाव से पूर्व प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन) का गठन किया जाएगा।  इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही थी। मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण नए समर्पित आयोग की रिपोटर् के आधार पर ही तय किया जाएगा। यह कदम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव से पहले समर्पित आयोग का गठन अनिवार्य बताया गया है।

ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ा
हालांकि वर्तमान ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका था। सरकार ने उसका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया, लेकिन उसके पास समर्पित आयोग जैसी संवैधानिक शक्तियां नहीं होने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। अब प्रस्तावित समर्पित आयोग पिछड़े वर्ग का‘रैपिड सर्वे’करेगा। इस सर्वे के माध्यम से प्रदेश में पिछड़ों की वास्तविक आबादी का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पर सीटों का आरक्षण निर्धारित होगा। ऐसे में समय लगना तय है।

ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था जरूरी  सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि सुप्रीम कोटर् ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थानीय निकाय या पंचायत चुनाव से पहले तीन वर्ष के कार्यकाल वाला समर्पित आयोग या कमीशन होना आवश्यक है। सरकार के इस निर्णय से संकेत मिलते हैं कि पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा समर्पित आयोग की अंतिम रिपोटर् आने के बाद ही संभव होगी। सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था जरूरी है इसके लिए समर्पित आयोग का गठन और वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे (समकालीन) और कुल आरक्षण 50 फीसदी की सीमा के भीतर रहे। ऐसे में ओबीसी आयोग के गठन के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है।

बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक युवक को भारी मुनाफे का झूठा आश्वासन देकर उससे 63 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार बलिया शहर कोतवाली में सुभाष नगर मोहल्ले के आदित्य गुप्ता की शिकायत पर बृहस्पतिवार को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में गुप्ता ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी और छह फरवरी के बीच फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ‘टिकने सी’ के माध्यम से उसे लाभ का झूठा आश्वासन दिया गया।

उन्होंने दावा किया कि आरोपियों ने उनसे अलग-अलग बैंक खातों में पैसे हस्तांतरित करवाए और उनसे 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके फर्जी नाम से धोखाधड़ी करने से संबंधित है। इसके लिए फर्जी ऐप ‘टिकने सी’ और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sarala Maheshwari Death : भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता की एक सम्मानित आवाज़, दूरदर्शन की जानी-मानी पूर्व न्यूज़ एंकर सरला माहेश्वरी का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद मीडिया जगत और दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है। शांत, सटीक और गरिमापूर्ण प्रस्तुति के लिए पहचानी जाने वाली माहेश्वरी दशकों तक भारतीय घरों का भरोसेमंद चेहरा रहीं

प्रयागराज: जिले के नैनी थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के पास पेशाब करने पर आपत्ति जताना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात पर हुए विवाद में 45 वर्षीय राजेश निषाद की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई।

पुलिस के अनुसार, यह घटना बृहस्पतिवार देर रात मदौका इलाके में स्थित संजय गेस्ट हाउस के पास हुई। रात में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को राजेश निषाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (करछना) सुनील कुमार ने बताया कि पास के एक शादी घर में ननकू चौरसिया की बेटी का विवाह समारोह चल रहा था। बारात में शामिल कुछ लोग कथित तौर पर राजेश निषाद के घर के पास पेशाब कर रहे थे। जब निषाद ने इसका विरोध किया तो कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से निषाद पर हमला किया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सुनील कनौजिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, सुनील कनौजिया मऊ जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात है और अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने प्रयागराज आया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।

नेशनल डेस्क: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और एरियर की राशि कितनी मिलेगी। यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है और इसे वास्तविक रूप से 2027 में लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों के बैंक खातों में लाखों रुपये का एरियर (बकाया राशि) एकमुश्त आ सकता है।

8th Pay Commission का औपचारिक गठन और प्रभाव
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक संकल्प के जरिए 8th Pay Commission के गठन की अधिसूचना जारी की थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, यह आयोग अब अस्तित्व में आ चुका है। 7वें वेतन आयोग के लगभग दस साल बाद गठित यह नया आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों, बल्कि रक्षा कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों और लाखों पेंशनभोगियों के वेतन व पेंशन ढांचे में बड़ा सुधार करेगा।

कब तक मिल सकता है नया वेतन और एरियर?
आयोग की सिफारिशें तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण इसे 2027 में जमीन पर उतारा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को 12 से लेकर 20 महीने तक का एरियर मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक क्रियान्वयन की तारीख तक के पुराने और नए वेतन के बीच का पूरा अंतर सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान करेगी।

Salary में कितनी होगी वृद्धि और एरियर का संभावित हिसाब?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के आसपास रखा जा सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में 30 से 50 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है। संभावित गणना के आधार पर विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर कुछ इस प्रकार हो सकता है:-

लेवल-1 कर्मचारी: लगभग 3.60 लाख से 5.65 लाख रुपये तक का एरियर।

लेवल-2 कर्मचारी: लगभग 3.98 लाख से 6.25 लाख रुपये तक की बकाया राशि।

लेवल-4 कर्मचारी: लगभग 5.10 लाख से 8.01 लाख रुपये तक का भारी-भरकम एरियर।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े संभावित गणनाओं पर आधारित हैं और अंतिम राशि आयोग की रिपोर्ट व सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही तय होगी।

कैसे होती है एरियर की गणना?
एरियर निकालने का तरीका काफी स्पष्ट है। इसके लिए सबसे पहले कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी और नई प्रस्तावित बेसिक सैलरी के बीच का अंतर निकाला जाता है। फिर उस अंतर को उन महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है जितने समय से वेतन वृद्धि लंबित है। इसके अलावा, चूंकि महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी के आधार पर तय होता है, इसलिए नई Basic Salary बढ़ने से DA का अंतर भी एरियर की कुल राशि में जुड़ जाता है। इस प्रकार कर्मचारियों को मूल वेतन और भत्तों, दोनों का संयुक्त लाभ मिलता है।

महंगाई के दौर में बड़ी राहत
लगातार बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग के गठन से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि अंतिम सिफारिशों में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह की लहर है।