दिल्ली। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लोगों को कम से कम अगले साल दिसंबर तक मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा. बता दें कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में कोविड प्रभावित आजीविका के बाद शुरू किया गया है. केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेंहू 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
साथ ही सरकार ने ‘वन रैंक वन पेंशन योजना’ का फिर से रिवीजन किया है. इसमें पहले 20 लाख 60 हजार 220 पेंशनर को जो लाभ मिलता था, 1 जुलाई से 2014 से अब इसकी संख्या 25 लाख से ज्यादा हो जाएगी. कैबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी है. सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक वन पेंशन’ के तहत रक्षा कर्मियों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दी. केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस रिवीजन के बाद 30 जून 2019 तक रिटायर होने वाले जवान इस योजना के अंतर्गत आ जाएंगे।
लखनऊ डेस्क एडिटर प्रीति
