UP News: ट्रेनें बढ़ीं पर जीआरपीकर्मी नहीं, जिलों से मांगे गए 2740 पुलिसकर्मी; अब निकाला गया यह विशेष रास्ता

ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब दूसरा रास्ता निकाला गया है। कमिश्नरेट और जिलों में तैनात इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही रैंक के 2740 कर्मियों को अब एक वर्ष के लिए जीआरपी में भेजा जाएगा। उनकी तनख्वाह उनके कमिश्नरेट और जिले से ही जारी होगी। बाद में उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। यह वर्तमान में जीआरपी में तीन साल के लिए नागरिक पुलिस के कर्मियों की तैनाती की प्रचलित व्यवस्था से अलग होगा।

रेल मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी

दरअसल, जीआरपी कर्मियों की आधी तनख्वाह रेल मंत्रालय वहन करता है। यूपी पुलिस द्वारा जीआरपी कर्मियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय द्वारा बार-बार ठुकरा देता है। इसकी वजह है कि यदि यूपी में जनशक्ति को बढ़ाया जाएगा तो अन्य प्रदेश भी इसकी मांग करेंगे। इससे रेलवे पर आधी तनख्वाह देने का अतिरिक्त बोझ आएगा।

हर शाखा में बढ़ी जनशक्ति

पुलिस की हर शाखा में बीते कुछ दशकों के दौरान जनशक्ति में इजाफा होता रहा है। कुछ शाखाओं में तो दो से तीन गुना अधिक जनशक्ति है। हालांकि, जीआरपी को अपनी वर्तमान जनशक्ति के बूते ही ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा करनी पड़ रही है। बड़े पर्वों एवं महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान ट्रेनों और यात्रियों की संख्या बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था करने में मुश्किल आती है।

एडीजी, रेलवे प्रकाश डी. ने बताया कि  डीजीपी द्वारा प्रस्ताव मंजूर करने के बाद सभी कमिश्नेट और जिलों से 2740 पुलिसकर्मी एक वर्ष की विशेष ड्यूटी के लिए मांगे गए हैं। श्रावस्ती में कोई रेलवे लाइन नहीं होने से उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन कर्मियों के मिलने से ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा कार्य बेहतर तरीके से हो सकेगा।