8th Pay Commission: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हाल ही में इसे लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार 8वें वेतन आयोग का कार्यालय दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया है। इसके चलते 25 फरवरी को कर्मचारी संगठनों की अहम बैठक होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि इन 4 कैटेगरी के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
इन लोगों को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ
1. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी: वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र के लिए होती हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सैलरी उनकी कंपनी की पॉलिसी और परफॉरमेंस पर बेस्ड होती है।
2. कॉन्ट्रैक्ट और एड-हॉक कर्मचारी: केंद्र सरकार के उन विभागों में काम करने वाले लोग जो कॉन्ट्रैक्ट या एड-हॉक बेसिस पर हैं और CCS नियमों के दायरे में नहीं आते, उन्हें इस बढ़ोतरी से बाहर रखा जा सकता है।
3. राज्य सरकार के कर्मचारी: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार की ओर से गठित किया जाता है। राज्य सरकारें इसे अपनी इच्छा और वित्तीय स्थिति के अनुसार लागू करती हैं। कई बार राज्यों में इसे लागू होने में सालों लग जाते हैं।
4. पीएसयू (PSU) कर्मचारी: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपना अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। जब तक वहां का प्रबंधन आधिकारिक रूप से वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता, तब तक कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा नहीं मिलता।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी का कैलुकलेशन
कर्मचारी संगठन इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.25 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 3.00 का फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹54,000 तक पहुँच सकती है।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च कर दी है। कर्मचारी और पेंशनर्स 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव और फीडबैक यहाँ दे सकते हैं।
