विश्व बैंक के अनुसार, यह पहल कर प्रणाली के सरलीकरण, व्यापार एकीकरण, नियामकीय सुधारों और कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में किए गए कदमों को आगे बढ़ाएगी।सरकार ने नवंबर 2025 में 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताएं लागू की थीं।

इनका उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना, पुराने प्रविधानों को आधुनिक बनाना और कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ उद्योगों के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करना है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 के 45.2 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 60.4 करोड़ हो गया।

इस अवधि में 15 करोड़ से अधिक रोजगार जुड़े, बेरोजगारी दर छह प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत रही और करीब 90 लाख महिलाएं नियमित वेतन वाले रोजगार से जुड़ीं।विश्व बैंक ने कहा कि यह वित्तपोषण वित्त वर्ष 2026-31 के लिए भारत के साथ उसकी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अनुरूप है।

यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी समर्थन देगा। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष जोहान्स जट ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत निजी पूंजी आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सूची तैयार कर उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। कॉल डिटेल, लोकेशन और उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान होने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन फोन कॉल को काफी गंभीरता से हैंडल किया जा रहा है।

आयोजकों द्वारा जारी पोस्टर के अनुसार यह महापंचायत बुधवार 24 जून को दोपहर 12 बजे से बिलौटी स्थित प्राचीन कुंडवा शिव यानी कुंडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में आयोजित होगी। महापंचायत का उद्देश्य भरत तिवारी प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर समाज की एकजुटता प्रदर्शित करना तथा आगे की रणनीति तय करना बताया गया है।

पोस्टर में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों से उपस्थित होने की अपील की गई है। आयोजकों का कहना है कि महापंचायत में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों तथा सर्व समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भरत तिवारी की मौत के मामले को लेकर क्षेत्र में लगातार चर्चा बनी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा घटना की निष्पक्ष जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। ऐसे में 24 जून को होने वाली यह महापंचायत क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।