राजधानी लखनऊ पड़ताल में खुलासा : निजी एंबुलेंस वसूल रहीं फ्लाइट से महंगा किराया, मरीजों की दलाली का चल रहा सिंडिकेट

स्थान : बलरामपुर अस्पताल का गेट
रिपोर्टर : भाई, अंदर एक मरीज है, उसे सीतापुर ले चलना है।
चालक: सीतापुर में कहां पर जाना है?
रिपोर्टर : सीतापुर बस स्टैंड के पास मरीज को लेकर जाना है।
चालक : मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है?
रिपोर्टर नहीं… ऑक्सीजन की जरूरत
नहीं है।
चालक: चार हजार रुपये लगेंगे। उधर से खाली लौटना पड़ेगा।
रिपोर्टर : ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे तो 40 रुपये प्रति किमी हुआ !
चालक: ठीक है आप 3800 ही दे देना,
इससे कम नहीं हो पाएगा।
रिपोर्टर : फिर भी बहुत ज्यादा है। रहने दो।

स्थान : लिंब सेंटर के सामने
रिपोर्टर: मरीज को दिल्ली के सफरदगंज अस्पताल ले चलना है।
चालक: मरीज अभी कहां पर भर्ती है?
रिपोर्टर : केजीएमयू ट्रॉमा में भर्ती है।
चालक: ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ेगी?
रिपोर्टर: हां, तभी तो बड़े अस्पताल जा रहे हैं। चालक: 14 हजार रुपये पड़ेंगे, ईको वैन एसी वाली देंगे।
रिपोर्टर : एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एंबुलेंस कितने में जाएगी?
चालक : रुको पूछकर बताते हैं… उसमें खर्च बढ़ जाएगा।
रिपोर्टर : पूछ कर बताओ, कितना लगेगा।
चालक: (किसी से फोन पर बात करने के बाद) भैया 22 हजार रुपये लगेंगे।
रिपोर्टर:  ठीक है, नंबर दो, कॉल करूंगा।

सीएमओ स्वीकार करते हैं कि अधिकतर निजी एंबुलेंस मानकों को पूरा नहीं करती हैं। इन एंबुलेंस में सिर्फ ऑक्सीजन सिलिंडर होता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट के साधन भी नहीं होते हैं। एडवांस कहे जाने वाली एंबुलेंस में प्रशिक्षित आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन (ईएटी) या पैरामेडिक्स मौजूद होने चाहिए, जो आपात स्थिति में मरीज को सीपीआर, और ऑक्सीजन दे सके।

आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी का कहना है कि कोरोना काल में शासन से निर्देश मिलने बाद रेट तय हुए थे। निजी एंबुलेंस पर स्वास्थ्य विभाग काकोई अधिकार नहीं है। शासन से निर्देश मिलने पर निजी एंबुलेंसों के लिए रेट का निर्धारण किया जा सकता है। डीएम से संस्तुति बाद ही नए रेट को लागू कराया जा सकता है। – डॉ. एनबी सिंह, सीएमओ कोविड के दौरान एंबुलेंस के रेट तय किए गए थे। इसके बाद वह व्यवस्था खत्म हो गई थी। अभी तक निजी एंबुलेंस की अधिक वसूली को लेकर कोई भी लिखित शिकायत नहीं मिली है। कोई भी मसला आता है तो उसे दिखवाया जाएगा।

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि कोरोना काल में शासन से निर्देश मिलने बाद रेट तय हुए थे। निजी एंबुलेंस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकार नहीं है। शासन से निर्देश मिलने पर निजी एंबुलेंसों के लिए रेट का निर्धारण किया जा सकता है। डीएम से संस्तुति बाद ही नए रेट को लागू कराया जा सकता है।

ऑक्सीजन छोड़ अन्य मानक पूरे नहीं करतीं एंबुलेंस
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि कोरोना काल में शासन से निर्देश मिलने बाद रेट तय हुए थे। निजी एंबुलेंस पर स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकार नहीं है। शासन से निर्देश मिलने पर निजी एंबुलेंसों के लिए रेट का निर्धारण किया जा सकता है। डीएम से संस्तुति बाद ही नए रेट को लागू कराया जा सकता है।