उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाले प्रवेश को लेकर शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, आरटीई के अंतर्गत आवेदन करते समय बच्चों का आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जिन स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित है, वहां यह व्यवस्था प्रारंभिक कक्षा से ही लागू होगी और चयनित बच्चों को कक्षा आठ तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
इसी रंगदारी में जबरन एक प्लॉट पर कब्जा किए जाने का भी आरोप लगाया है। व्यापारी ने बताया कि अन्य व्यापारियों से भी जेल से बैठकर पूर्व एमएलसी अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी वसूल रहे हैं, जिसकी उसे जानकारी है। कोई भी व्यापारी खौफ के कारण मुंह नहीं खोलता है। व्यापारी ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। साथ सभी आरोपियों को पहचान लेने की बात कही। एसपी अभिषेक भारती के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पूर्व एमएलसी, अब्दुल सत्तार व दो अज्ञात के विरुद्ध रंगदारी वसूलने और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।