लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक , जहां इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं , आपको बता दे कि , औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 को मंजूरी दे दी है । इसमें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक होने और नई शीरा नीति को मंजूरी जैसे फैसले हैं । – इन फैसलों को भी दी गई मंजूरी : वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है । – कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है । • डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है । इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी ।
• स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है । • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय , गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ । • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी , फतेहगढ़ , फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ । कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ । – जिला वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर , वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग , उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास ।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पर प्रस्ताव पास । – गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ।
लखनऊ डेस्क एडिटर
