नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को रहने के लिए घर और खाने के लिए राशन तो दिया ही जाता है, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि लोगों के मनोरंजन के लिए डिश टीवी भी दी जाएगी। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है, जिसपर की करीब 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है।केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लोगों को फ्री में डिश टीवी दी जाएगी। लोग बिना किसी खर्च के अपने मनपसंद का चैनल देख पाएंगे, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधाक लाने के लिए यह पहल की है। इसमें कुल 2539 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसे ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी गई है।बीआईएनडी योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमा एवं रणनीतिक क्षेत्रों सहित इनकी पहुंच को व्यापक रूप से बढ़ाते हुए श्रोताओं और दर्शकों को उच्च गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्रदान किया जाएगा। दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों का संचालन करता है। यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और और आबादी के हिसाब से 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर देगी।इस योजना के तहत दूरस्थ, जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश एसटीबी के निःशुल्क वितरण की भी परिकल्पना की गई है। इससे प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अलावा, ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने की भी संभावना है।
लखनऊ डेस्क
